मारूती कंदिले, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शालेय शिक्षण खात्यात मोठा कंत्राट घोटाळा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागात नियम आणि कायदे पायदळी तुडवून कंत्राट तब्बल 80 कोटींच्या कंत्राटाची खिरापत वाटण्यात आलीय. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे शालेय शिक्षण खात्यातल्या उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांच्या विरोध डावलून हे कंत्राट दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. या संदर्भातली कागदपत्रं साम टीव्हीच्या हाती लागली आहेत. करारनामा झालेला नसताना वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वीच ठेकेदाराने तब्बल 20 कोटी रुपयांच्या साहित्याचा पुरवठा केल्याचीही धक्कादायक माहिती या कागदपत्रांमधून उघड झालीय.

काय आहे हा घोटाळा?

शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरून उभारण्यासाठी 79 कोटींची निविदा काढण्यात आलेली होती. सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन, इन्सिनरेटर साहित्य पुरवठ्यासाठी 29 कोटींची निविदा काढण्यात आली. दोन्ही कंत्राटांमध्ये नियमांना केराची टोपली दाखवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

ठेकेदार कंपनीनं मुदतीत अनामत रक्कम सादर न केल्याचा ठपका सुद्धा ठेवण्यात आला आहे. करारनामा नसतानाही कंत्राटदाराकडून 20 कोटींच्या साहित्याचा पुरवठा झालेला आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसतानाही तब्बल 80 कोटींचं कंत्राट देण्यात आलं.

याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, शालेय शिक्षण विभागात दोन कंत्राट आहात. हे दोन्ही कंत्राट जवळपास 110 कोटींची आहेत. हे कंत्राट देताना कोणतेही नियम पाळण्यात आले नाही. केंद्रीय दक्षता आयोगाचे देखील यात उल्लंघन करण्यात आलं. 80 कोटी आणि 30 कोटी, अशी दोन वेगळी कंत्राटं होती. यामध्ये कोणत्याही कागदोपत्री बाबींचे नियमानुसार पूर्तता करण्यात आली नाही. तरी सुद्धा ही कंत्राटं देण्यात आली. आता याप्रकरणी काय कारवाई करण्यात येते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.