PM Awas Yojana: बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यात एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना घडली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचं काम पूर्ण होऊनही पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांनी २० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप समोर आला असून, संतप्त लाभार्थ्याने थेट पंचायत समितीच्या कार्यालयाबाहेर कपडे काढून निषेध नोंदवला. ही घटना पाहणाऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर घडताच परिसरात मोठी गर्दी जमली आणि काही वेळातच याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

ही घटना अंबाजोगाई तालुक्यातील धावडी गावातील आहे. येथील लाभार्थी शंभुदेव मारुती ढाकणे यांना सन २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले होते. घरकुलाच्या बांधकामासाठी त्यांना पहिला हप्ता म्हणून १५ हजार रुपये मिळाले. त्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या मेहनतीने आणि खर्चाने घराचं बांधकाम पूर्ण केलं. मात्र घर पूर्ण होऊनही पुढील हप्ता देण्यात टाळाटाळ सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांनी उर्वरित रक्कम देण्यासाठी २० हजार रुपयांची लाच मागितली.

यामुळे संतापलेल्या ढाकणे यांनी प्रशासनाच्या या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात अनोखा निषेध नोंदवण्याचा निर्णय घेतला. थेट पंचायत समितीच्या कार्यालया बाहेर कपडे काढून त्यांनी आपल्या रोषाचा उद्रेक केला आणि हा प्रकार उपस्थित लोकांच्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाला. व्हिडिओमध्ये ढाकणे स्पष्टपणे कर्मचाऱ्यांवर लाच मागितल्याचा आरोप करत असल्याचे ऐकायला मिळत आहे.

या घटनेनंतर स्थानिक पातळीवर खळबळ माजली असून, अनेक नागरिकांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. सामान्य नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अशा प्रकारे अपमानास्पद परिस्थितीचा सामना करावा लागतो आहे, हे अत्यंत गंभीर असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबन आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

दरम्यान, पंचायत समिती प्रशासनाने या प्रकरणी चौकशी सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. लाच मागितल्याचा आरोप गंभीर असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, या घटनेमुळे पुन्हा एकदा बीड जिल्हा भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांच्या घटनांमुळे चर्चेत आला आहे.

ही घटना केवळ एका लाभार्थ्याची वेदना नसून, ग्रामीण भागातील अनेकांना भेडसावणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या समस्येचं ज्वलंत उदाहरण ठरली आहे. सरकारी योजना आणि लाभधारक यांच्यातील ‘लाचखोरीचं अंतर’ कमी करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.