बीड : राज्य शासनाने सर्वसामान्य व्यक्तीला घर बांधता यावं, यासाठी वाळू विषयक नवीन धोरण आखलं आहे. मात्र हे धोरण जलशुद्धीकरण, त्याचबरोबर पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यास कारणीभूत ठरू शकतं. अशी शक्यता जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. बीड (Beed) जिल्ह्यात वाळू माफियांचा धुमाकूळ सुरू आहे. एकही वाळू घाट सुरू नसताना बेसुमार वाळू उपसा करून अव्वाच्यासव्वा भावांमध्ये, वाळू माफियांकडून ही वाळू विक्री केली जात आहे. यासाठी महसूल आणि पोलीस प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी कारणीभूत असल्याचं, सामजिक कार्यकर्त्यातून सांगितलं जात आहे.

हे देखील पहा :

बीड जिल्ह्यात आतापर्यंत हजारो ब्रास वाळू (Sand) बेकायदेशीर पणे उपसा केलीय. यामुळं गोदावरी, सिंदफना, मांजरा, बिंदुसरा, कुंडलिका यासह अनेक नद्यांमध्ये वाळू माफियांनी जेसीबी, क्रेनच्या सहाय्याने मोठं मोठे खड्डे करून वाळू उपसा केलाय. तर हीच अवैध वाळू घेऊन जाताना, सुसाट भरधाव वेगातील वाळू माफियांच्या वाहनांनी, एकट्या गेवराई (Georai) तालुक्यामध्ये तब्बल 9 जणांचा बळी घेतला आहे. यामध्ये अनेकांना अटक देखील झालेली आहे. विशेष म्हणजे या वाळू माफियांना प्रशासनाचे अभय असल्याचं चित्र पाहायला मिळालेलं आहे.

तर हीच वाळू अव्वाच्या सव्वा भावांमध्ये हे वाळू माफिया (Sand Mafia) विकतात. यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांना आपल्या स्वप्नातील घर बांधण्यासाठी वाळू खरेदी करताना नाकी नऊ येत आहे. यावर आळा बसावा आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील नागरिकांना घर (House) बांधता यावे. यासाठी शासनाने वाळू संदर्भात नवीन धोरण आखलं आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने वाळूचे भाव कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

मात्र, शासनाच्या या नवीन धोरणामुळे नदीतील वाळूचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन होऊ शकते. यामुळे जलशुद्धीकरण तर होणारच नाही, मात्र पर्यावरणावर (Environment) देखील याचा विपरीत परिणाम होऊन पर्यावरचा ऱ्हास होऊ शकतो. अशी भीती जलतज्ञ संजय शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे. तर या शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण की प्रशासनातील काही अधिकारी व कर्मचारी पूर्णपणे वाळूमाफियांशी संगनमत करत आहेत. त्यामुळं जर प्रशासनातील हप्ते खोरी बंद झाली, तरच या धोरणाचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल,अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे यांनी दिली आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe