नवनीत तापडिया

छत्रपती संभाजीनंगर : एखाद्या शहराचे नाव बदलण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. ही सर्व प्रक्रिया राजकीय रित्या महत्त्वाची असली तरी या प्रक्रिया दरम्यान खर्चही मोठ्या प्रमाणात होतो. प्रत्यक्ष नामांतर पूर्ण होईपर्यंत नामांतराच्या प्रक्रियेवर सुमारे 200 ते 300 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. (Latest Marathi News)

औरंगाबादचे (Aurangabad) छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने (Central Government) अखेर मंजुरी दिली. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या शहरांच्या नामांतर अखेर पूर्णत्वास गेलं आहे.

देशामध्ये उत्तर प्रदेशात शहरांची नावे बदलण्यावरून सर्वाधिक वाद निर्माण झाले असले तरी शहरांची नावे बदलण्याच्या बाबतीत मात्र आंध्र प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक 76 नावे बदलले आहेत. त्या खालोखाल तामिळनाडू ने 31 तर महाराष्ट्राने 18 ठिकाणांची नावे बदलली आहेत.

कोणत्या राज्यात किती शहरांची नावे बदलली आहेत ?

आंध्र प्रदेश - 76, तमिळनाडू 31, केरळ 26, महाराष्ट्र 18, कर्नाटक 14, मध्य प्रदेश 13, गुजरात 12, पश्चिम बंगाल 9, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा प्रत्येकी 8, हरियाणा 6, पंजाब आणि राजस्थान प्रत्येकी 4, आसाम आणि गोवा प्रत्येकी 3, ओडीसा, पांडिचेरी, हिमाचल प्रदेश प्रत्येकी 2 तर छत्तीसगड, मिझोराम आणि नागालँड या राज्याने प्रत्येकी एका शहराची नावे आतापर्यंत बदलली आहेत.

कोणत्याही शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार राज्याच्या मंत्रिमंडळाला असतो. साधारणपणे शहरातील लोकांनी या संदर्भात मागणी केली तरच या प्रस्तावावर विचार सुरू केला जातो. एखाद्या आमदाराच्या मागणीवरूनही सरकार मंत्रिमंडळासमोर शहराचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आणू शकते.

मंत्रिमंडळाने शहराचे नाव बदलण्याचा ठराव मंजूर केल्यानंतर विधानसभा त्यावर शिक्कामोर्तब करून मंजुरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवला जातो. केंद्रीय गृहमंत्रालय या प्रस्तावावर रेल्वे, टपाल विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आदी विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर गृहमंत्रालय संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी देते आणि नावातील बदल लागू होतो.

एखाद्या शहराचे नाव बदलण्यासाठी 200 ते 300 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येण्याची शक्यता तज्ञांकडून वर्तवण्यात येते शहर जर मोठे असेल तर हा खर्च आणखी वाढू शकतो. यामध्ये सरकारी स्टेशनरी मध्ये बदल करावा लागतो. तसेच शहरातील सर्व सार्वजनिक सूचनाफलक रेल्वे तसेच बस स्थानकावरील फलक मार्गावरील फलक बदलण्याचा खर्च करावा लागतो.

तसेच शेजारी असलेल्या राज्यांमध्ये असलेले फलक देखील बदलावे लागतात. यामुळे एकंदरीतच एखाद्या शहराचे नाव बदलायचे असेल तर ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नव्हे तर याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक प्रक्रिया देखील करावी लागते.