Aurangabad News : उस्मानाबाद आणि औरंगाबादच्या नामांतराबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करण्यास केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळाली आहे. तर औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात बुधवारी दिली. त्यामुळे औरंगाबादचं नामकरण संभाजीनगर करण्याचा निर्णय हा वेटिंगवरच असल्याचं समोर आलं आहे. (Latest Marathi News)

उस्मानाबाद आणि औरंगाबादचं (Aurangabad) नामकरण करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने ही महत्वाची माहिती दिलेली आहे.

'उस्मानाबादच्या नामकरणाबाबत आम्ही राज्य सरकारला सूचित केले आहे. २ फेब्रुवारीलाच आम्ही मंजुरी दिली आहे. मात्र, औरंगाबादच्या नामांतराबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे', असं केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितलं आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कॅबिनेटने गेल्या वर्षी औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. १६ जुलै २०२२ रोजी तशी अधिसूचना काढण्यात आली. त्यानंतर यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. सुनावणीत न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडून काही बाबतींत स्पष्टीकरण मागितले होते.

राज्य सरकारने कायद्याच्या कोणत्या तरतुदी अंतर्गत दोन शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि स्थानिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या का? तसेच केंद्र सरकारची मंजुरी नसताना सरकारी कागदपत्रांवर बदललेल्या नावांचा उल्लेख का करण्यात येत आहे? याबाबतीत न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले होते.

तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, उस्मानाबादचं ‘धाराशिव’ असं नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीनं न्यायालयाला देण्यात आली.

तसेच औरंगाबादच्या नामकरणाचा प्रस्ताव हा विचाराधीन असल्याचंही यावेळी न्यायालयाला सांगितलं. दुसरीकडे, यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीनं अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी हायकोर्टाकडे आणखीन वेळ मागून घेतला. त्यांची ही विनंती मान्य करत हायकोर्टानं याप्रकरणाची सुनावणी २७ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.

Edited By - Satish Daud