औरंगाबाद : औरंगाबादचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (Industry Minister Subhash Desai) यांना औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिलाय. सुभाष देसाई यांनी विनानिविदा शिवसेना पदाधिकाऱ्याला मंजूर केलेल्या शेंद्रा MIDC तील प्लॉटचा ताबा घेण्यास औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) नकार दिला आहे. पुढील सुनावणी ४ एप्रिल रोजी होणार आहे. हा प्लॉट एक कंपनीला मिळाला होता. मात्र त्या कंपनीला आग लागल्याने कंपनीची मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर कंपनीत काम ही बंद होते.

बंद असलेल्या कंपनीचा प्लॉट मिळावा यासाठी एका शिवसेना (Shisvena) पदाधिकाऱ्यांने मागणी केली होती. त्याला खासदार विनायक राऊत यांनी शिफारस पत्र सुद्धा जोडले, नियोजित कंपनीसाठी ही जागा मागण्यात आली होती. आणि उद्योग विभागाने सुद्धा निविदा न काढता हा प्लॉट शिवसेना पदाधिकाऱ्याला दिला. याबाबत मूळ मालक कोर्टात गेला होता, यावर सूनवणी करताना कोर्टाने ही जमीन वाटप रद्द केले आहे.

काय आहे प्रकरण ?

एस. एस. वैशाली इंडिया कंपनीला शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट क्र. ए 2 मंजूर झालेला आहे. अजित अंबादास मेटे आणि अंबादास विश्वनाथ मेटे कंपनीचे संचालक आहेत. त्यांनी प्लॉटवर उद्योग उभारला. मात्र त्यास 2019 मध्ये आग लागली. यासंबंधी भरपाईचा दावा दाखल केलेला आहे. MIDC प्रशासनाने संबंधित कंपनीने प्लॉटचे बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेतले नसल्यामुळे त्यांना दोन वेळा नोटीस बजावली प्रक्रिया सुरू असताना 2019 मध्ये प्लॉट अ रद्द केला.

या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. कोविडमुळे दोन वर्षे कारवाई करण्यात आली नाही आली नाही. दरम्यान, शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांनी वैशाली कंपनीचा प्लॉट आपणास मिळावा म्हणून उद्योगमंत्री देसाईंकडे अर्ज केला. वडळे यांची कंपनी अस्तित्वात नसून त्यांनी नियोजित कंपनीसाठी अर्ज केला होता, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. खरे तर एमआयडीसीने निविदा मागवून प्लॉटची विक्री करायला हवी. पण या प्रकरणात ई-टेंडरिंग न करता उद्योगमंत्री देसाई यांनी वैशालीचा भूखंड वडळे यांना मंजूर केला.

Edited By - Jagdish Patil