अहमदनगर : लोकायुक्त कायद्यासाठी पुन्हा एकदा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी रणशिंग फुंकले आहे. ठाकरे सरकारला त्यांनी डेडलाईन दिली आहे. अण्णांनी आंदोलन सुरू केल्यास ठाकरे सरकारपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकार त्याकडे चालढकल करीत असल्याने त्यांना तीन महिन्याचा कालावधी देत पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात वयाच्या ८५ व्या वर्षी सक्षम लोकायुक्त कायद्यासाठी राज्य सरकार विरोधात उपोषण करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला.

माध्यमांसोबत बोलताना हजारे म्हणाले की, देशातल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. एकच कायदा आहे केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त हा कायदा संसदेत पास झाला. संसदेत लोकपाल कायद्यासाठी विशेष संसदीय अधिवेशन बोलावून कायदा पास झाला. लोकपाल कायदा केंद्रासाठी झाला त्याचप्रमाणे लोकायुक्त कायद्या हा राज्यासाठी आहे. अशी या कायद्याची तरतूद आहे.

लोकपाल कायदा आल्यानंतर एक वर्षाच्या आत राज्याने लोकायुक्त कायदा करायचा. पण हे सरकार करायलाच तयार नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत असताना ३० जानेवारी २०१९ रोजी मी सात दिवस उपोषण केलं होत त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन दिलं की आम्ही ताबडतोब मसुदा समिती तयार करून समितीच्या मदतीने कायद्याचे काम पूर्ण करून मसुदा विधानसभेत ठेऊ. त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात काही बैठका झाल्या.

ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांना मी सांगितले की, लोकायुक्तसाठी मसुदा समिती तयार आहे. त्या कायद्याच्या संदर्भाने काही बैठकादेखील झाल्या आहेत. कमिटीच्या माध्यमातून तो कायदा पूर्ण करा. ठाकरे सरकारनेदेखील लेखी आश्वासन दिलं की आम्ही हा कायदा करू. फडणवीस सरकारच्या काळात राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सरकारी प्रतिनिधी म्हणून प्रधान सचिव व अण्णा हजारे यांच्याकडून पाच जण अशा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीच्या लोकायुक्त कायद्यासाठी मंत्रालय व यशदा पुणे याठिकाणी बैठकाही पार पडल्या आहेत. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यावर मसुदा समिती आहे. तीच ठेवत त्या समितीच्या परत बैठका झाल्या. यापुढे आता एक किंवा दोन बैठका बाकी आहेत. पण हे सरकार टाळाटाळ करत आहे.

लोकायुक्तचा मसुदा पूर्ण करायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना अनेक पत्र लिहिली मात्र ते टाळाटाळ करत आहेत. म्हणून आता मी या निर्णयावर आलो आहे की तुम्ही लोकायुक्त कायदा करण्यासंदर्भात तुम्ही लेखी आश्वासन दिलंय आणि आता तुम्ही कायदा करायला टाळाटाळ करत आहे. त्याच्यामुळे मला आता उपोषण आंदोलनाशिवाय मार्ग नाही असं राज्य सरकारला मी पत्र दिल्याची माहिती हजारे यांनी यावेळी दिली.

सरकार कायदा करायला तयार नाही

सरकारची लोकायुक्त कायदा करण्याची इच्छा दिसत नाही. एका बाजूला मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार उघड होत असतानाच राज्यातला भ्रष्टाचार वाढत आहे. दुसऱ्या बाजूला भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सक्षम असा लोकायुक्त कायदा आणायला सरकार तयार नाही. आता जो लोकायुक्त राज्यात आहे. त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेला आहे. त्यांना अधिकार नाहीत मग सरकार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जी काही कामं सांगतात, तेच हा लोकायुक्त करीत राहतो.