अकोल्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांच्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. गायकवाड यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सरकारनं मोठी कारवाई केली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गायकवाड यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं होतं. खाण आणि स्टोन क्रशर मालकांना खंडणी मागण्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी खाण मालकांना प्रत्येकी १५ हजारांची मागणी केली होती. त्यासह त्यांना धमकावलं होतं, असा आरोप खाण मालकांचा होता. त्यावरून दोन आठवड्यापूर्वी खाण आणि क्रशर मालकांनी एमआयडीसी पोलिसांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गायकवाड यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. निलंबन काळात गायकवाड यांचं अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालय मुख्यालय असणार. तर पूर्वसूचने शिवाय अकोला मुख्यालय न सोडण्याचे गायकवाड यांना शासनाने आदेश दिलाय.

जिल्ह्यातील गिट्टी आणि दगड खाणी सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पैसे मागत होते. यासंदर्भात ऑडिओ क्लिप्सही त्यांनी पुरावे म्हणून पोलिसात सादर केल्या होत्या. एमआयडीसी पोलीस स्टेशनमध्ये खाण मालकांनी तक्रार दाखल केली. मात्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी हे सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले होते.

अकोला जिल्ह्यात गौण खनिजाच्या जवळपास ७० खाणी आहेत. या खाणींमध्ये दगड, गिट्टी, क्रशर आणि मुरूम खाणींचा समावेश आहे. या खाणी सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गायकवाड यांनी प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची मागणी केली होती.