मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. विधानसभेत अजित पवारांनी या योजनेत काही बदल करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. 'आम्ही या योजनेत काही दुरूस्ती करणार आहोत, पण योजना बंद करणार नाही', असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलंय. तसेच लाडकी बहीण योजनेतून ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांच्याकडून पैसे घेतले जाणार नाही, असंही पवार म्हणालेत.

लाडकी बहीण योजनेबाबत अजित पवार काय म्हणालेत?

'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी ठरली. लाडकी बहीण योजनेचा वेगळा अर्थ मला सभागृहाला सांगायचा आहे. वित्तमंत्री म्हणून मी जेव्हा या योजनेकडे पाहतो, त्यावेळी या योजनेमधून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला भविष्यात काय मिळणार आहे, याचाही विचार करतो'.

'१५०० रुपयांची थेट रोख रक्कम भगिनींना मिळते. महिला सक्षमीकरणाचं एक मोठ पाऊल सरकारने उचललं आहे. विधान परिषदेत गटनेते प्रविण दरेकर यांनी परवाच एक घोषणा केली होती, ती घोषणा माझ्या वाचनात आली आहे. लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना मुंबई बँक १० ते २५ हजारापर्यंत कर्ज देणार आहे'.

'राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था आहे. जिल्हा सहकारी बँका आहेत. तसेच सहकारी बँकाही आहेत. ज्या महिलांना व्यवसाय सुरू करायचा आहे. त्यांच्यासाठी लाडकी बहीण योजना जोडून कर्ज योजना तुम्ही काढा. म्हणजे, ही योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर, त्यामधून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाऊल पुढे टाकू', असं अजित पवार म्हणालेत.

'कारण सुमारे ४५ हजार कोटी वर्षाला महिलांच्या हातात जाणार आहेत. या माध्यमातून बहीण सक्षम होऊन तिच्या कुटुंबालाही हातभार लावेल, हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला छोटं, मोठं योगदान मिळेल', असंही अजित पवार म्हणाले आहेत.