Nashik News : जेसीपी गठीत करुन काही उपयोग होणार नाही. जेसीपीमध्ये 21 पैकी 15 सदस्य सत्ताधारीच असतात. 6 ते 7 लोक विरोधी पक्षाचे असतील मग सत्य बाहेर येणं शक्य असेल का? असा सवाल शरद पवारांनी उपस्थित केला. ते नाशिक येतील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.   (Latest Marathi News)

ज्या समितीत विरोधी पक्षाचे नेते इतके कमी आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोक अधिक याचा अर्थ ज्याची चौकशी नीट करावी अशी अपेक्षा त्यावर शंका व्यक्त करण्याला वाव आहे, असं शरद पवार (Sharad Pawar) म्हणाले. जेसीपीपेक्षा कोर्टाची भूमिका प्रभावी आहे. देशात अदानींपेक्षा अनेक महत्वाचे मुद्दे आहेत, असंही शरद पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात इतर लोक आणि निवृत्त न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक गोष्ट केली. ती म्हणजे, किती दिवसात या समितीने अहवाल सादर करायचा याच्या सूचना केल्या आहेत. म्हणून मी जेपीसी ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक योग्य असल्याचं सांगितलं.

मी जेपीसीला सरसकट विरोध करत नाही. यापूर्वी जेपीसी होती. काही जेपीसींचा मी सुद्धा चेअरमन होतो. पण जेपीसीत बहुमताच्या संख्येवर पारदर्शक निर्णय होईल याची शाश्वती नाही. जेपीसीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक योग्य आहे असं वाटतं, असं पवार म्हणाले.

हिंडनबर्ग प्रकरणासंदर्भात शरद पवार म्हणाले की, विरोधकांनी एका कंपनीने दिलेल्या अहवालाला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिले. या फर्मची पार्श्वभूमी कुणालाच माहित नाही, आम्ही त्यांचे नावही ऐकले नाही. तसेच हिंडेनबर्ग हे परदेशी कंपनी आहे या कंपनी बद्दल मी कधीही ऐकलेले नाही. टाटांनी या देशासाठी किती योगदान दिले आहे, हे नंतर समोर आले. आजकाल टाटा बिर्ला यांच्याऐवजी अदानी, अंबानी यांच्यावर हल्ले होत आहेत. अदानी यांचे ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान आहे ते मान्य केलं पाहिजे असंही शरद पवार म्हणाले.