धाराशिव जिल्ह्यात ५०१ ग्रामपंचायत सदस्य आणि १२ सरपंच अपात्र ठरले आहेत. यामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ माजली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी कीर्ती किरन पूजार यांच्या निर्देशानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार ९ जुलै २०२४ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश होते, परंतु अपात्र ठरलेल्यांनी ते सादर केले नाही.

धाराशिव जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध तालुक्यातील ५१३ ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. यामध्ये १२ सरपंचांचा समावेश आहे. ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही मोठी कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून राज्यभर चर्चा सुरू आहे. सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेल्या सदस्यांनी संबंधित नियमांचे पालन न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे निर्णय घेतले. या कारवाईमुळे प्रशासनाच्या कडकपणाचे प्रत्यय येत आहेत.

यामध्ये आरक्षित जागेवर निवडून आलेले सरपंचही समाविष्ट आहेत. या सर्वांनी ९ जुलै २०२४ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे कारवाई केली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी ही कारवाई केली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून प्रशासनाच्या कडक कारवाईची चर्चा सुरू आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील ५०१ ग्रामपंचायत सदस्य आणि १२ आरक्षित जागेवरील सरपंचांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यांना ४ वर्षांपूर्वी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, ग्रामविकास विभागाच्या सूचनेची नाकारणी केल्यामुळे ही कडक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १०(१-अ) अंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर केल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील ५१३ ग्रामपंचायत सदस्यांची सदस्यता रद्द करण्यात आली आहे. यामध्ये आठ तालुक्यांतील सदस्यांचा समावेश आहे. या आदेशाविरोधात संबंधित सदस्य न्यायालयात जाण्याचा विचार करत असल्याची माहिती मिळत आहे.