मुंबई : निर्यात मूल्य रद्द झाल्यानंतर देखील कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांचे हाल होत आहेत. लाखो टन कांदा बॉर्डरवर अडकलाय. बांगलादेशच्या बॉर्डरवर 100 ट्रक अडकले आहेत. मुंबई पोर्टवर देखील 300 कंटेनर अडकून पडलेत आहेत.

केंद्र सरकारने शुक्रवारी कांद्यावरील ५५० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य हटवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच कांद्याच्या निर्यात शुल्कामध्ये देखील २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. किमान निर्यात मूल्य रद्द झाल्यानंतरदेखील कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांचे हाल होत आहेत.

लाखो टन कांदा सीमेवर अडकलाय. बांगलादेशच्या सीमेवर 100 ट्रक अडकले आहेत. मुंबई पोर्टवरदेखील 300 कंटेनर अडकून पडलेत. सिस्टीम अपडेट नसल्याने कस्टमचे कागदपत्र तयार करण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांचं मोठं नुकसान होत आहे. लाखो टन कांदा सडून जाण्याची व्यापाऱ्यांना भीती आहे.

केंद्र सरकारने डिसेंबर 2023 मध्ये लादलेली कांदा निर्यातबंदी 4 मे 2024 रोजी उठवली. मात्र कांद्यावर 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि 40 टक्के निर्यात शुल्क लादली. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले होते. तर शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावात कांदा विकावा लागला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड रोष होता. पण आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकराने शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सिस्टीम अपडेट नसल्याने निर्यातीचं घोडं अडलंय. याप्रश्नावर केंद्र सरकार काही हस्तक्षेप करणार का? कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळणार का ? याकडे सर्वाचं लक्ष आहे.