उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकेर गटाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यात शेतकऱ्यांच्या खतावरील आणि शेती उपकरणांवरील GST माफ करण्यासह शेतीमालाला मार्केट आणि गोडावून उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. यावेळी त्यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.

राज्यात केवळ कर्जमुक्तीच नाही तर पीक विम्याचे जे निकष कंपनीने ठरवले आहेत ते बदलले जातील. योग्य ती नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करणार. शेतीच्या उपकरणांवर जीएसटीची लूट थांबवून जीएसटी मुक्त करण्याचं आश्ववासन त्यांनी दिलं. धान्य साठवून ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे गोदाम नसतात, त्यांना गोदाम उपलब्ध करुन देण्यात येईल. उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करू, उदयोगपतींना अनेक परवानग्या लागता, त्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

मुंबईतून आयकर सीमाशुल्क व अन्य करांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी काही लाख कोटी रूपये जमा होतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राकडून भरीव आर्थिक तरतूद करून घेऊ.

मुंबई हेच भारतातील आर्थिक केंद्र असल्याची वस्तुस्थिती सारे जग मानते. परंतु महाराष्ट्रावरील आकसापोटी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र अहमदाबाद येथे हलविण्यात आले. इंडिया आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र स्थापन करेल आणि राज्यातील तरूण-तरूणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध राहील.

मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होतील.

महाराष्ट्रात उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रासाठी एक खिडकी योजना आणणार. केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने नवीन शासकीय धोरण अस्तित्वात आणणार. महाराष्ट्रात उद्योग, व्यवसाय स्थापनेस तात्काळ परवानगी देणारे धोरण आणणार. केंद्राच्या मदतीने सर्व राज्यात सर्व प्रकारचे उद्योग विकसित व्हावे यासाठी आग्रही राहणार. विनाशकारी प्रकल्प उदाहरणार्थ जैतापूर, बारसू, वाढवण यासारखे पर्यावरण आणि जनजीवनास घातक ठरणारे प्रकल्प महाराष्ट्रातून हद्दपार करू आणि पुन्हा येऊ देणार नाही. १ वर्षात ३० लाख सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात नोकर भरती करून तरुण तरुणीना रोजगार उपलब्ध करून देणार. केंद्र सरकारमधील सर्व नवीन नोकऱ्यांपैकी ५०% महिलांसाठी राखीव ठेवणार. गरिबांसाठी शहरी रोजगार हमी योजना राबवणार.

विविध उपकर आणि अधिभार कमी करून किंवा रद्द करून पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती कमी करणार आशा आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी केंद्र सरकारचे अनुदान दुप्पट करून देणार

जी. एस. टी. सुधारणा

भाजपाशासित केंद्र सरकारने जी.एस.टी. प्रणालीची दडपशाहीने अंमलबजावणी करून कर दहशतवाद सुरू केला. यात देशातील राज्य सरकारे, स्थानीय स्वराज्य संस्था आणि छोटे व्यापारी यांना जबरदस्त त्रास सहन करावा लागत आहे. हा त्रास थांबविण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून योग्य ती सुधारणा आम्ही करू.

१. सध्या ५, १२,१८ व २८ टक्क्यांचे विविध टप्पे 'एक देश, एक कर आणि एक दर या तत्वालाच हरताळ फासतात. त्यामुळे सर्व वस्तू व सेवांसाठी एकाच दराने कर वसुली करण्याची सुधारणा केली जाईल.

२. गेली ८ वर्षे जी. एस. टी. प्रणाली राबविताना केंद्र सरकार राज्यांना दुय्यम मानते व सर्व निर्णय केंद्राला अनुकूल घेतले जातात. यासाठी जी. एस. टी. यंत्रणेत बदल घडवून आणू आणि राज्याला केंद्राकडे हात पसरावे लागणार नाहीत याची व्यवस्था करू.

३. जी.एस.टी. लागू करताना महापालिका व नगरपालिकांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवले जाईल अशा स्वरूपाची आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात कार्यवाहीत या स्थानीय स्वराज्य संस्थांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. नागरिकांना अत्यावश्यक नागरी सुविधा पुरविणे शक्य व्हावे म्हणून जी. एस. टी. च्या महसुलातून स्थानीय स्वराज्य संस्थांना योग्य त्या प्रमाणात हिस्सा देण्याची तरतूद करू.

आशा आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी अनुदान दुप्पट करणार

इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्ष काँग्रेसने महिलांसाठी 'महालक्ष्मी' योजना जाहीर केली असून या योजनेप्रमाणे प्रत्येक गरीब कुटुंबाला दरवर्षी १ लाख रूपये देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. इंडिया आघाडी सरकारकडून या योजनेची त्वरीत व प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार सदैव सतर्क राहतील. महिलांबद्दल जाहीरपणे अपशब्द वापरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. आशा आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी केंद्र सरकारचे अनुदान दुप्पट करून देणार

प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देणार

महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना जागतिक दर्जाचे शिक्षण महाराष्ट्र राज्यातच मिळवून देणार. महाराष्ट्र राज्यातील विद्यापीठातील शिक्षण आधुनिक युगातील मागणीनुसार बदलणार संशोधन, कौशल्य, विकास यांना प्राधान्य दिले जाणार. युवक-युवतींचे शिक्षण पूर्ण होताच त्यांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देणार. खेळ व खेळाडूंसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देणार शासनाच्या सहकार्याने 'सुरक्षित व आनंदी शाळा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि मानसिकता याकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी आग्रही राहणार मधुमेह व इतर यांसारखे आजार असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष दिले जावे यासाठी योजना राबविणार. वैद्यकिय महाविद्यालयात चांगल्या सुविधा निर्माण व्हाव्यात व हिंदुस्थानात खास करून महाराष्ट्रात उत्तम दर्जाचे प्रशिक्षित डॉक्टर निर्माण व्हावेत यासाठी केंद्र आराखडा तयार करणार. सरकारच्या मदतीने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रासाठी उद्योगजगता विकास, संगणकीय भाषा (CODING), खगोल शास्त्रज्ञ, आर्थिक साक्षरता यासारख्या क्षेत्रात युवक सुशिक्षित व्हावेत यासाठी शिक्षण क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणार, केंद्र शासनामार्फत यासाठी विशेष आर्थिक सहाय्यता देणारी योजना आणणार असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.