Taxes On Vehicles : सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (SMEV) ने मंगळवारी सांगितले की, त्यांच्या वतीने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (NGT) याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये FAME II मधील सबसिडी कमी करण्यासाठी आणि इंधन-कार्यक्षम दुचाकींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या निर्णयाची मागणी करण्यात आली आहे. हरित कर लादण्याला पाठिंबा दिला आहे.

याचिकेत असे म्हटले आहे की अवजड उद्योग मंत्रालयाने FAME II अनुदानात कपात केल्याने भारताच्या EV क्षेत्राच्या चालू असलेल्या वाढीला आळा बसेल. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर (Environment) आणि देशाच्या आरोग्य (Health) निर्देशांकावर दिसून येईल.

गेल्या महिन्यात मंत्रालयाकडून अनुदानात अचानक 75 टक्के कपात जाहीर करण्यात आली होती, त्यामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या किमती वाढल्या आहेत आणि लोकांना पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागले आहेत. त्याची अंमलबजावणी 1 जूनपासूनच झाली.

ग्रीन टॅक्स काय आहे?

प्रदूषण किंवा पर्यावरण कर, ज्याला सामान्यतः हरित कर (Tax) म्हणून ओळखले जाते, हा एक शुल्क आहे जो आपण पर्यावरण दूषित करण्यासाठी भरतो. हा कर लोकांमध्ये वर्तनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांना लक्ष्य करण्यात आला आहे. तुम्ही असेही म्हणू शकता की ग्रीन टॅक्स हा पर्यावरण दूषित किंवा दूषित करण्यासाठी भरलेला दंड आहे.

हरित कर समर्थित

SMEV ने ईव्हीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी इंधन-कार्यक्षम दुचाकींवरील ग्रीन टॅक्ससाठी NGT समर्थनाची विनंती केली. याद्वारे पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टासाठी योगदान देता येईल.

अजय शर्मा, SMEV चे सरचिटणीस म्हणाले की, इंधनाच्या वाहनांवरून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्यासाठी जगात इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी दिली जात आहे.

SMEV पुढे म्हणाले की, मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक OEM कंपन्यांना आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे आणि 1200 कोटी रुपयांची सबसिडी थांबवण्यात आली आहे आणि 2019 मध्ये दिलेल्या सबसिडीचे पूर्वलक्षी पेमेंट करण्याची मागणीही केली आहे.