Employee Rights At Workplace : प्रत्येक नागरिकाला काही मुलभूत अधिकार असतात. तसेच अधिकार काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांनादेखील असतात. कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात अनूकूल आणि चांगल्या वातावरणात काम करता यावे यासाठी हे मुलभूत अधिकार कर्मचाऱ्यांसाठी असतात.

कर्मचाऱ्यांना चांगल्या वातावरणात काम करता यावे यासाठी भारतीय रोजगार कायद्यांत काही तरतूदी ठेवण्यात आल्या आहे. या तरतूदी वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतेही विशिष्ट कायदे नाहीत. भारतातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी हे ८ महत्त्वाचे अधिकार लागू आहेत.

1. रोजगार करार (Employment Agreement)

रोजगार करार हे एक लेखी स्वरुपात केलेले दस्तऐवज असते. यात रोजगाराच्या सर्व अटी आणि नियम लिहलेले असतात. यात नियोक्ता( employer) आणि कर्मचाऱ्यांचे हक्क लिहलेले असतात. एखाद्या कर्मचाऱ्याला काम सुरू करण्यापूर्वी नियोक्त्याने रीतसर स्वाक्षरी केलेला लेखी रोजगार करार मिळण्याचा अधिकार आहे. जर काही अडचण आली तर कर्मचारी या कराराच्या मदतीने त्या टाळू शकतात.

2. रजा (Leave)

नोकरी करताना कर्मचाऱ्यांना रजा सुट्टी मिळण्याचा अधिकार आहे. भारतात ४ प्रकारच्या रजा दिल्या जातात.

• अनौपचारिक रजा (Casual Leave): कौटुंबिक अडचण किंवा अनपेक्षित वैयक्तिक कारणांसाठी कर्मचारी तातडीने रजा घेऊ शकतो.

• सशुल्क रजा (Paid leave) : ही रजा कर्मचारी महिन्यात, तीन महिन्यात किंवा वर्षात कधीही घेऊ शकतात. या सुट्ट्यांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात होत नाही.

• आजारी रजा(Sick leave) : एखादा कर्मचारी आजारी पडल्यास त्याला आजारपणासाठी सुट्टी मिळते.

• इतर रजा (Other leaves) : न भरलेली रजा कर्मचारी घेऊ शकतो ज्यासाठी नियोक्ता कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कपात करू शकतो.

साधारणपणे, आजारपणासाठी २ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी वाढल्यास एखाद्या कर्मचाऱ्याला वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हे कंपनीच्या एचआर पॉलिसीवर अवलंबून असते .

3. वेळेवर पगार (Timey Salary)

कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याचा शेवटी पगार मिळण्याचा अधिकार आहे. टीडीएस, पीएफ , यासारखी कपात केल्यानंतर कर्मचाऱ्याला पगाराची रक्कम देण नियोक्त्याचे कर्तव्य आहे. पगार न दिल्यास नियोक्त्याविरुद्ध योग्य कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी कर्मचारी वकीलाची नियुक्ती करु शकतात.

4. मातृत्व लाभ(Maternity Benefit)

प्रत्येक महिला कर्मचारी गरोदरपणात २६ आठवड्यांच्या रजेसाठी पात्र असते. ही सुट्टी गरोदरपणात आणि प्रसुतीनंतर घेतली जाऊ शकते. गर्भधारणेदरम्यान, अकाली जन्म, गर्भपात किंवा वैद्यकीय समाप्ती दरम्यान कोणतीही गुंतागुंत असल्यास प्रसूती रजा देखील घेतली जाऊ शकते. भारतातील काही खाजगी कंपन्या त्यांच्या पुरुष कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नवजात मुलाची काळजी घेण्याची परवानगी देऊन पितृत्व रजा देत आहेत.

5. ग्रॅच्युइटी (Gratuity)

पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972 अंतर्गत कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्ती, समाप्ती, राजीनामा किंवा कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूच्या वेळी दिलेला निवृत्तीचा लाभ आहे . हे कंपनीच्या सेवेच्या मान्यतेसाठी, कमीत कमी ५ वर्षे अखंड सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिले जाते. जर नियोक्त्याने कर्मचार्‍याला उपदानाची रक्कम दिली नाही, तर योग्य कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी रोजगार वकिलांचा सल्ला घेतला जाऊ शकतो.

6. भविष्य निर्वाह निधी(Provident Fund)

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 अंतर्गत, कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पगाराचा काही भाग EPF मध्ये गुंतवण्याचा पर्याय आहे, जो नियोक्त्याद्वारे थेट पीएफ खात्यांमध्ये जमा केला जातो. एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) द्वारे नियोक्ता आणि कर्मचार्‍यांचे योगदान ठेवले जाते.

7. सूचना कालावधी ( Notice Period)

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिला तर त्याला नोटीस बजावली जाते. कर्मचाऱ्याला नोटीस पीरीयडचा कालावधी भरवल्याशिवाय नोकरी सोडता येत नाही. जर, नियोक्त्याने एखाद्या कर्मचार्‍याला कोणतेही ठोस कारण नसताना काढून टाकले असेल आणि कोणतीही सूचना दिली नसेल, तर कर्मचारी चुकीच्या पद्धतीने कामावरून काढून टाकल्याबद्दल नियोक्त्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी कामगार वकिलाशी बोलू शकतो.

8. लैगिंक छळापासून संरक्षण (Protection against Sexual Harassment)

महिला कर्मचारी, विशेषतः, कोणत्याही प्रकारच्या छळापासून संरक्षित आहेत याची खात्री करणे नियोक्त्याचे कर्तव्य आहे. नियोक्त्याला कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधित करणारे कंपनीचे धोरण लागू करावे लागते. कार्यालयात लैंगिक छळाच्या कोणत्याही प्रकरणाचा सामना न करण्यासाठी एक निवारण समिती स्थापन करावी लागते.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा, 2013 अंतर्गत महिला कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या विरोधात तक्रार दाखल करू शकते . एम्प्लॉयमेंट वकिलाची नियुक्ती करून कर्मचारी कामगार न्यायालयात लैंगिक छळाची केस देखील दाखल करू शकतो.