Electric Two Wheeler : तुम्ही नुकतीच इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी केली असेल आणि त्यावर सबसिडीही घेतली असेल, तर तुम्हाला सबसिडीचे पैसे परत करावे लागतील. इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या एका समूहाने अवजड उद्योग मंत्रालयाला पत्र लिहून ग्राहकांकडून सबसिडी काढून घेण्याची परवानगी मागितली आहे. या कंपन्यांच्या समूहात हिरो इलेक्ट्रिक, बेनलिंग आणि इमो मोबिलिटीसह सात कंपन्यांचा समावेश आहे.

वास्तविक, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनवणाऱ्या 7 कंपन्यांवर (Company) सुरू असलेल्या तपासात या कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडून फेम-2 योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाचा चुकीच्या पद्धतीने गैरफायदा घेतल्याचे आढळून आले. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने 469 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

काय प्रकरण आहे?

केंद्र सरकार FAME-2 योजनेअंतर्गत देशात स्थानिक पातळीवर बनवलेल्या इलेक्ट्रिक (Electric) स्कूटरवर सबसिडी देते, ज्याचा फायदा ग्राहकांना होतो. ज्या वाहनांसाठी देशात बनवलेले घटक वापरले जातात त्यांनाच ही सबसिडी मिळते.

मात्र, या कंपन्या बाहेरील देशांतून आयात केलेले घटक वापरत असल्याचे केंद्र सरकारच्या चौकशी समितीला आढळून आले. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, या कंपन्यांनी फेम-2 योजनेंतर्गत अनुदान धोरणाचे उल्लंघन करून दुचाकींची विक्री केली आहे. या प्रकरणी सात कंपन्यांना एकूण 469 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कंपन्या ग्राहकांकडून अनुदान परत मागू शकतात

इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक गट (SMEV) ने अवजड उद्योग मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की कंपन्यांना त्यांच्या ग्राहकांकडून सबसिडीची रक्कम काढण्याची परवानगी द्यावी. या पत्रात पुढे म्हटले आहे की ते त्यांच्या दुचाकीच्या एमआरपीवर मिळालेली सूट परत करतात की नाही हे सर्वस्वी ग्राहकांवर अवलंबून असेल.

या पत्रात असेही म्हटले आहे की उत्पादकांनी (ओईएम) दावा केलेल्या 1,200 कोटी रुपयांच्या रकमेवर प्रक्रिया झालेली नाही. या उत्पादकांवर कारवाई करत सरकारने त्यांची FAME-2 योजनेतून नोंदणी रद्द करण्याचे आदेशही जारी केले आहेत.

6 कंपन्यांना क्लीन चिट

या तपासणीत एकूण 13 कंपन्यांचा समावेश होता, त्यापैकी 6 कंपन्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. म्हणजेच त्याने नियमांचे उल्लंघन केले नाही. त्याचबरोबर 7 कंपन्यांमध्ये नियमांमध्ये अनियमितता आढळून आली असून त्यांच्यावर सरकारने कारवाई केली आहे. मीडिया (Media) रिपोर्ट्सनुसार, या कंपन्यांना सुमारे 469 कोटी रुपये सरकारला परत करायचे आहेत, त्यापैकी दोन कंपन्यांनी मंत्रालयाला सांगितले आहे की ते व्याजासह अनुदानाची रक्कम परत करतील.

SMEV ने पत्र लिहिले

SMEV ने अवजड उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यांना पत्र लिहून या प्रलंबित समस्येवर त्वरित तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. SMEV म्हणते की, या प्रकरणात, कंपन्यांनी सबसिडी दिली आहे, जी नंतर MHI द्वारे OEM ला अदेय घोषित केली गेली आहे, त्यांना ते ग्राहकांकडून वसूल करणे आणि खाते रद्द करून MHI कडे परत पाठवणे आवश्यक आहे. परवानगी द्यावी.

FAME-2 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सबसिडी

FAME-2 (फास्टर अॅडॉप्शन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ईव्ही) अंतर्गत खरेदीदारांना देण्यात येणाऱ्या सबसिडीला अधिक कमी केलं गेलं. ज्यामुळे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी कमाल सबसिडी कॅप, जी दुचाकीच्या एक्स-फॅक्टरी किमतीच्या 40% होती, ती आता 15% पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ज्यामुळे आता कंपन्यांनी उल्लंघन केल्यास इलेक्ट्रिक स्कूटर तसंच इलेक्ट्रीक बाईक्सच्या किंमतीमध्ये वाढ केली आहे.