मराठी भाषेची गळचेपी करणाऱ्या, अभ्यासक्रमात मराठी भाषेसोबत जाणीवपूर्वक दुजाभाव करणाऱ्या इंग्रजी शाळांची आता खैर नाही. कारण अभ्यासक्रमात मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा न करणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसंबंधी ठाकरे सरकार कठोर कायदा करतंय. मराठी सक्तीची करण्यासंबंधीच्या विधेयकानुसार

मराठी भाषा हा सक्तीचा विषय न करणाऱ्या इंग्रजी शाळांना आधी दंड ठोठावला जाईल. त्यानंतरही या शाळांचा आडमुठेपणा कायम राहिला तर त्यांना राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून देण्यात येणारे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द केले जाईल. परिणामी, या शाळांची मान्यता रद्द होईल.

सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेची गळचेपी करण्यात येते. मराठी भाषेला दुय्यम दर्जा दिला जातो. मात्र आता ठाकरे सरकारच्या मराठी सक्ती विधेयकामुळे इंग्रजी शाळांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.