गेल्या वर्षी कोरोनानं अर्थव्यवस्थेला झटका दिल्यानंतर, जाग आलेल्या केंद्र सरकारनं, यंदाच्या आर्थिक वर्षात, आरोग्य क्षेत्रात भरीव तरतूद केलीय. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये, आरोग्य क्षेत्रात तिप्पटीनं तरतूद करण्यात आलीय. पाहूयात, आरोग्य क्षेत्रात कशा प्रकारे आणि कुठे पैसा वापरण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021-22  वर्षासाठीचा  अर्थसंकल्प सादर केला. 2020 मध्ये कोरोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर अर्थमंत्री सीतारमण कोरोना रोखण्यासाठी बजेटमध्ये काय घोषणा करणार, याकडे सबंध भारताचे लक्ष लागलं होतं. भारताने याआधीच कोरोना लसीकरणाला सुरवात केली असून त्याच्या पहिल्या टप्प्याचा खर्च केंद्रानेउचललाये. त्यामुळे, येत्या वर्षात उरलेल्या टप्प्यांच्या लसीकरणाचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार का? याबाबत सर्वांना उत्सुक्ता होती. सीतारमणयांनी आरोग्य क्षेत्रासाठी 2 लाख 23हजार  846 कोटी रूपयांची तरतूद तसेच कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी  35 हजार कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा करून, सरकार कोरोनाचा समूळ उच्चाटन करणार असल्याचे संकेत दिलेत. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बजेट दरम्यान ‘प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ या नव्या योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत, पुढील सहा वर्षांसाठी 64,180 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या व्यतिरिक्त ही तरतूद असल्याचंही सीतारमण यांनी स्पष्ट केलयं. या योजनेंतर्गत गावापासून शहरापर्यंत आरोग्य सुविधा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय.

हेही वाचा -

उद्योगविश्वासाठी अर्थसंकल्पात नेमकं काय? 7 मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्कमधून नेमकं काय साधणार? यासह वाचा सविस्तर माहिती

काय आहे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना?

पुढील सहा वर्षांसाठी एकूण64,180 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आलीय. या बजेट अंतर्गत आरोग्यक्षेत्राच्या क्षमतेत वाढ करण्यात येणार आहे. नव्याने निर्माण होणाऱ्या रोगांचं निदान तसेच उपचार करण्यासाठी नव्या आरोग्य संस्था देशात निर्माण करण्यात येणार आहेत. 17 हजार ग्रामीण आणि 11 हजार शहरी आरोग्य कल्याण केंदांना या योजने अंतर्गत मदत केली जाणार आहे. कोरोना लसी करणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद त्याच बरोबर आणखी दोन कोरोना लसी लवकरच जनतेच्या सेवेसाठी दाखल होतील असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

मीनीमम गव्हरनमेंट आणि मॅक्झीमम गव्हर्नन्स अशी घोषणा केंद्रा तर्फे करण्यात आलीय. मात्र, खऱ्या अर्थाने आरोग्य क्षेत्रातील तरतूंदींचा फायदा नागरिकांना होणार आहे का हा खऱा प्रश्न आहे...