बॉलिवूड अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रणौत सारख्या कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे चर्चेत असतात. २०२४च्या सुरुवातीला कंगना यांच्या 'इमरजन्सी' या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली. चित्रपटाच्या घोषणेनंतर चाहत्यांमध्या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आह. या चित्रपटामध्ये कंगना यांनी दिवंगत पंतप्रधान इंद्रा गांधी यांची भूमिका साकारली आहे. कंगना यांचा 'इमरजन्सी' चित्रपट ६ सप्टेंबरपासून चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार होता. परंतु काही कारणांमुळे चित्रपटाची रीलिज डेट पुढे ढकलण्यात आली आहे.

कंगना यांच्या 'इमरजन्सी' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत येत्या आठवड्याभरात सीबीएफसीने निर्णय घ्यावे असे निर्देश मुंबईच्या उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. या चित्रपटाबाबत अनेक लोकांनी आक्षेप घेतला होता आणि त्यामुळे चित्रपटाची रीलिज डेट पुढे ढकल्यात आली होती. चित्रपटामधील काही सिन्सला बदलण्यास सांगितले आहे. काही दिवसांपूर्वी पंजाबमधील नागरीकांनी या चित्रपटाविरुद्ध आवाज उटवला होता.

मुंबईच्या उच्च न्यायालयाकडून सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपट प्रदर्शित करण्याबाबत 'हो' किंवा 'नाही' याचे उत्तर येत्या आठवड्याभरात द्या असे स्पष्ट केले आहे. त्यासोबतच चित्रपट प्रदर्शित करण्यास नकार दिला तर त्याचे योग्य पुरावे आणि कारणं देखील सुनावणीमध्ये सादर करण्यात यावे असे आदेश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. चित्रपटाबाबत पुढील सुनावणी २५ सप्टेंबरला होणार आहे. चित्रपटामुळे कायदा सुव्यस्थेला ढक्का लागणार आसेल किंवा गंभीर परिस्थिती निर्माण होत असेल तर प्रशासनानं या चित्रपटाबाबत निर्मात्यांशी बोलून परिस्थिती योग्य पद्धतीनं हाताळावी, सीबीएफ यांचा निर्णय अंतिम असेल योग्य पुरावे दाखवल्याल चित्रपटाच्या कोणतेही बदल चित्रपटांच्या निर्मात्यांना सांगू शकतात. सीबीएफला निर्णयाबाबत कोणत्यागही प्रकारची चिंता करण्याची गरज नाही.

मुंबई उच्च न्यायाल्याच्या मते काही दिवसांपूर्वी मध्यप्रदेश हायकोर्टानं 'इमरजन्सी' चित्रपटाला सर्टिफिकेट दिलं होतं. परंतु काही कारणांमुळे मध्यप्रदेश हायकोर्टानं ते सर्टिफिकेट रद्द केलं. असं करणं चुकिचं आहे आणि याबाबत मध्यप्रदेश हायकोर्टानं पुन्हा अकदा विचार करावा. या प्रकारणातील याचिकाकर्ते याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद का मागत नाहीत? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. 'इमरजन्सी' या चित्रपटामध्या काही धार्मिक भावना भडवणारी दृश्य आणि संवाद असल्याचं सेन्सॉर बोर्डाचा दावा आहे. झी एन्टरटेन्मेंट स्टुडिओनं दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बर्गिस कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.

Edited By: Nirmiti Rasal