8th Pay Commission Update : देशातील एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना प्रतीक्षा असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारने महत्वाची माहिती दिली आहे. जानेवारीपासून केंद्र सरकारी कर्मचारी आठवा वेतन आयोग गठीत करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता याबाबत केंद्र सरकारने संसदेच्या सभागृहातच महत्वाची माहिती दिली आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत खासदार सागरिका घोष यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेशी संबंधित तीन प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिले.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री काय म्हणाले?

वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देणाऱ्या अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याच्या तारखेसंदर्भात सागरिका घोष यांनी प्रश्न विचारला. त्यावर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिलं. सरकारनं आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सूचना मागवल्या आहेत. अधिकृत अधिसूचना योग्य वेळी प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

आतापर्यंत कार्यवाही कुठपर्यंत आली याबाबतही अर्थ राज्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कामगार आणि प्रशिक्षण विभाग आणि सर्व राज्यांसह प्रमुख भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. आयोग संदर्भ अटींमध्ये निश्चित वेळमर्यादेआधीच आपल्या शिफारशी करणार आहे, असेही ते म्हणाले.

दर १० वर्षांनी आयोगाची स्थापना

आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या प्रतीक्षेत देशभरातील एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आहेत. सद्यस्थितीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू आहेत. त्याची मुदत डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. दर दहा वर्षांनी नव्याने वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. सद्यपरिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना वेतन आणि निवृत्तीवेतनात सुधारणांच्या शिफारशी देण्यासाठी आयोग गठित केला जातो. हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने यावर्षी जानेवारीत आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली.

आठवा वेतन आयोग कधीपर्यंत लागू होणार?

सरकारने यावर्षी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केल्यानंतर त्याच्या शिफारशी कधीपासून लागू करण्यात येतील, या प्रतीक्षेत एक कोटींहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढच्या वर्षी म्हणजेच २०२६ च्या मध्यापर्यंत लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा आयोग फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वेतनात वाढ करू शकतो. असं झालं तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे सांगितले जाते.