वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्यानंतर तुमच्या वाहनावर ई-चलान लागू झालंय आणि तुम्ही अजूनही भरलेलं नाही? तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. थकीत ई-चलानाच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर पावलं उचल्याचे निर्देश दिले आहेत. २८ सप्टेंबर रोजी दिलेला हा आदेश १ ऑक्टोबर अपलोड करण्यात आला. S Rajaseekaran v Union of India या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हे निर्देश देण्यात आले.

कोट्यवधि रुपयांचं चलान थकीत

कोर्टासमोर सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, ई-चलान सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, ई-चलानमधून ₹४९,१९५.०५ कोटींचा दंड वसूल होणं अपेक्षित होतं. त्यापैकी ₹२६,१७५.०५ कोटींची वसुली झाली आहे. मात्र, जवळपास ₹२३,०१९ कोटींचा दंड अजूनही थकीत आहे. त्यामुळे केवळ ई-चलान जारी करून थांबू नये, तर थकीत दंडाची प्रभावीपणे वसुली करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

थकीत ई-चलान असल्यास कोणत्या सुविधा बंद होऊ शकतात?

तुमच्या वाहनावर ई-चलान थकीत असेल तर वाहनाशी संबंधित काही ऑनलाइन सेवा बंद किंवा रोखल्या जाऊ शकतात. यामध्ये RC नूतनीकरण, डुप्लिकेट RC मिळवणे, वाहनमालकाचा पत्ता बदलणे आणि फिटनेस सर्टिफिकेट मिळवणे यांचा समावेश आहे. थकीत चलान भरल्यानंतरच या सेवांचा लाभ घेता येऊ शकतो.

वाहन Parivahan Portal वर ब्लॅकलिस्ट होऊ शकते

थकीत ई-चालान असलेले वाहन Parivahan Portal वर ब्लॅकलिस्ट केले जाऊ शकते. त्यामुळे वाहन विकताना किंवा वाहनाची मालकी दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर करताना अडचणी येऊ शकतात. तसेच थकीत चालान असलेल्या वाहनाला PUC प्रमाणपत्र देऊ नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

तपासणीदरम्यान गाडी जप्त होऊ शकते

सर्वोच्च न्यायालयाने वाहनांची यादृच्छिक तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा तपासणीदरम्यान एखाद्या वाहनावर ई-चालान थकीत असल्याचे आढळल्यास वाहन जप्त करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे वाहनधारकांनी आपल्या वाहनावर कोणतेही थकीत ई-चालान आहे का, हे तपासून ते वेळेत भरणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई

१ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या एका वर्षात एखाद्या वाहनचालकाकडून पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यावर ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नूतनीकरणावर निर्बंध येऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये परवाना निलंबित करण्याची कारवाईही होऊ शकते.

AI कॅमेऱ्यांद्वारे वाहतूक नियमांवर लक्ष

वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी जास्त प्रभावी करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना AI-आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅफिक एनफोर्समेंट सिस्टम मजबूत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, थकीत ई-चलानाची रक्कम थेट वीज बिलातून वसूल केली जाईल, असा कोणताही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या लिखित आदेशात नाही. वीज बिलाच्या माध्यमातून दंड वसुली करण्याबाबत सुनावणीदरम्यान चर्चा झाली होती.