सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या सदस्यांकडून वेळेवर मेंटेनन्स न भरल्याने अनेकदा सोसायटीकडून कारवाई केली जाते. मात्र, मेंटेनन्स थकवलं म्हणून थेट घराचा पाणीपुरवठा बंद करणं योग्य आहे का? असा प्रश्न अनेक रहिवाशांच्या मनात असतो. विशेष म्हणजे, थकीत मेंटेनन्स वसूल करण्यासाठी सोसायटीकडे कायदेशीर मार्ग असताना पाणीपुरवठ्याच्या वापरावर दबाव आणता येतो का, याबाबत कायदेशीर तरतुदी काय आहेत? जाणून घ्या.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी काही नियम आखले गेले आहेत. त्यानुसार सोसायटीला सदस्यांकडून मेंटेनन्स आणि इतर सेवा शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या सदस्याने बिलानुसार रक्कम न भरल्यास तो थकबाकीदार मानला जाऊ शकतो आणि त्यानंतर नियमानुसार पुढील वसुलीची प्रक्रिया करता येते.

मात्र, थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी देखील कोणती पद्धत वापरली जाते, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सोसायटीच्या थकीत देणी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात विशेष तरतूद आहे. कलम 154B-29 नुसार गृहनिर्माण सोसायटी निबंधकांकडे थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी अर्ज करू शकते. निबंधक चौकशी केल्यानंतर वसुली प्रमाणपत्र देऊ शकतात आणि संबंधित रक्कम कायद्यानुसार थकबाकी म्हणून वसूल केली जाऊ शकते.

म्हणूनच, मेंटेनन्स भरला नाही म्हणून थेट पाणी बंद करणं हा वसुलीचा सरळ कायदेशीर पर्याय नाही. पाणीपुरवठा बंद करण्यासारखी कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित सोसायटीचे नियम आणि लागू कायदेशीर तरतुदी तपासणं आवश्यक आहे. सोसायटीकडे थकीत मेंटेनन्सची मागणी करण्याचा, सदस्याला नोटीस देण्याचा आणि नियमांनुसार वसुलीची प्रक्रिया सुरू करता येऊ शकते. तसेच जर सोसायटीकडून जबरदस्ती पाणी कपात केली जात असेल तर, सोसायटीच्या निर्णयाविरोधात रहिवाशांना संबंधित सहकारी संस्था विभागाकडे तक्रार करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. सहकार विभाग गृहनिर्माण सहकारी संस्थांशी संबंधित तक्रारींवर तोडगा काढते. त्यामुळे मेंटेनन्स थकवणं चुकीचं असलं तरी, थकबाकी वसुलीसाठी सोसायटीने कायदेशीर प्रक्रिया पाळणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.