अनेकजण मालमत्ता खरेदी-विक्री करण्याचा व्यवहार करतात. आपल्या नावाची मालमत्ता होणं ही मोठी गोष्ट असते. मध्यमवर्गीय किंवा नोकरदार व्यक्तींसाठी मालमत्ता खरेदी म्हणजे त्याच्या आयुष्याची कमाईच पूर्ण पणाला लागत असते. अनेकजण आयुष्यभराची कमाई खर्च करत असतो. त्यामुळे अशा व्यवहारात निष्काळजीपणेमुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

सध्या वाढत्या महागाईच्या (inflation) आणि गुंतवणूक (investment) पर्यायांच्या या स्पर्धात्मक युगात घर किंवा जमीन खरेदी करणे ही काहीशी अवघड आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया बनली आहे. त्यामुळे, मालमत्ता खरेदी करताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि योग्य पद्धतींचा अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे.

मालमत्ता खरेदी करताना कोणती चूक होत असते

मालमत्ता खरेदी करताना सर्वांत मोठी चूक म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणीमधील. काही लोक थोडे पैसे वाचवण्यासाठी नोंदणीशिवाय मालमत्तेचा व्यवहार करतात. नोंदणी करताना “फुल पेमेंट अग्रीमेंट” किंवा “पॉवर ऑफ अॅटर्नी” सारख्या कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत पर्यायांचा आधार घेतला जातो. या करारांमुळे व्यवहार पूर्ण झाल्यासारखं वाटत असतो, पण प्रत्यक्षात खरेदीदाराला मालकी हक्क मिळत नसतो.

यामुळे भविष्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावं लागतं. फुल पेमेंट करार फक्त पैसे दिल्याचा पुरावा असतो, पण त्याद्वारे खरेदीदार कायदेशीर मालक ठरत नसतो. त्यामुळे विक्रेता किंवा त्याचे वारसदार काही वर्षांनी मालमत्तेवर दावा करू शकतात. तेव्हा खरेदीदाराकडे मालकी सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर आधार राहत नसतो.

अनेकवेळा न्यायालयात अशा प्रकरणांमध्ये खरेदीदारांचे दावे फेटाळले जात असतात. मालमत्ता अधिकृतरीत्या आपल्या नावावर नोंदवलेली नसते. कायद्यानुसार कोणतीही मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर त्याला वैध मान्यता मिळण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटीसह नोंदणी करणे आवश्यक असतं. नोंदणीनंतर त्या मालमत्तेचे उत्परिवर्तन करून महसूल विभागात त्याचे नवे रेकॉर्ड तयार करणं महत्त्वाचं असतं. केवळ स्टॅम्प ड्युटी न भरल्यामुळे किंवा पैसा वाचवण्याच्या नादात अनेकजण लाखो रुपयांची गुंतवणूक पाणी फेरत असतात. घेतलेल्या संपत्तीसाठी पुढील अनेक वर्षं न्यायालयात वाद चालत असतो.

पॉवर ऑफ अॅटर्नीचा वापर देखील अशाच प्रकारे चुकीच्या हेतूने केला जात असतो. अनेकदा विक्रेते खरेदीदाराला मालमत्ता ताब्यात देताना PoA तयार करतात. त्यामुळे व्यवहार पूर्ण झाल्यासारखं वाटतं, पण कायद्याच्या नजरेत अशा व्यवहारात मालकी हस्तांतरण झाले आहेत हे मानलं जात नाही.

जर विक्रेत्याने माघार घेतली, त्याचा मृत्यू झाला किंवा त्याचे वारसदार प्रकरणात पडले, तर खरेदीदाराकडे कोणताही कायदेशीर अधिकार राहत नसतो. त्यामुळे कोणतीही मालमत्ता खरेदी करताना कायद्यानुसार संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे.