भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मौद्रिक धोरण समितीची (MPC) बैठक ५ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे. ७ ऑक्टोबरला रेपो रेटबाबत निर्णय जाहीर होणार आहे. या बैठकीकडे कर्जदार, गृहखरेदीदार आणि FD गुंतवणूकदारांचं लक्ष लागलं आहे.

रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्के वाढ होणार?

महागाईचा वाढता दबाव, कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि रुपयातली कमजोरी यामुळे RBI यावेळेस रेपो रेटमध्ये वाढ करू शकतं, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय. Reutersच्या सर्वेक्षणानुसार, जवळपास ६० टक्के अर्थतज्ज्ञांनी ०.२५ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केलेला आहे.

SBI Researchने सुद्धा रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केलेली आहे. दुसरीकडे, जपानी ब्रोकरेज फर्म Nomuraच्या अंदाजानुसार ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये प्रत्येकी २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊ शकते. तसं झाल्यावर रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवरून ५.७५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतं.

२०२५ मध्ये काय झालं होतं?

RBIने २०२५ मध्ये चारवेळा रेपो रेटमध्ये एकूण १.२५ टक्क्यांची कपात केली होती. त्यामुळे रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरून ५.२५ टक्क्यांवर आला. मात्र, २०२६ मध्ये आतापर्यंत झालेल्या चार MPC बैठकींमध्ये दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

कर्जाच्या EMIवर काय परिणाम?

रेपो रेट वाढल्यावर बँकांसाठी RBI कडून कर्ज घेणं महाग होऊ शकतं. त्याचा परिणाम ग्राहकांवरही होण्याची शक्यता आहे. होम लोन, कार लोन आणि पर्सनल लोनचे व्याजाचे दर वाढल्यावर EMI वाढू शकतो.

FD करणाऱ्यांना फायदा?

रेपो रेट वाढल्यावर बँका ठेवी आकर्षित करण्यासाठी FD वरचे व्याजाचे दर वाढवू शकतात. त्यामुळे नवीन FD करणाऱ्या ग्राहकांना तुलनेनं जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र अंतिम निर्णय RBIच्या ७ ऑक्टोबरच्या घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.