रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले आहे. पुढील ६ महिन्यांसाठी हे निर्बंध लादले आहे. यामुळे ठेवीदरांना धास्ती भरली आहे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेला पुढील सहा महिने व्यव्हार करता येणार नाहीत. त्यामुळे बँकेतून पैसे काढण्यासाठी ठेवीदारांची गर्दी झाली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने नवीन कर्ज देण्यावर आणि ठेवींवर बंदी घातली आहे. तसेच नवीन गुंतवणूक, देयके आणि नवीन ठेवी घेण्यावरही बंदी घातली आहे. बँकेतील महत्त्वाच्या घडामोंडीमुळे निर्माण झालेल्या चिंता आणि बँकेतील गुंतवणदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आरबीआयने सांगितले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने याबाबत निर्देश जारी केले आहे. निर्देश जारी केल्याने बँकेचा परवाना रद्द केला आहे, असं समजू नये, असं सांगितलं आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत या निर्बंधाचे पालन करुन बँक व्यवसाय करत राहील, असं आरबीआयने सांगितलं आहे. १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून सहा महिने हे निर्बध असणार आहेत.

१३ फेब्रुवारीपासून रिझर्व्ह बँकेच्या लेखी मंजुरीशिवाय बँकेत कोणतीही आगाऊ रक्कम मंजुर किंवा वाढवणार नाबी. कोणतीही गुंतवणून, निधी उधार घेणे आणि नवीन ठेवी स्विकारणार नाही. तसेच कोणतही पेमेंट करणार नाही. किंवा कोणालाही पेमेंट करण्यास सहमती देणार नाही. याशिवाय कोणत्याही मालमत्तेची विक्री आणि विल्हेवाट लावणार नाही.

बँकेने त्यांची बचत किंवा चालू खात्यातून किंवा ठेवीदरांच्या इतर कोणत्याही खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी देऊ नये, असंही आरबीआयने सांगितले आहे. परंतु अटी पालून ठेवींवर कर्ज फेडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.