PF Interest Rate : केंद्र सरकार मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी १२ लाख रुपयांची कमाई करमुक्त केली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनेही पाच वर्षांनंतर रेपो रेट दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकार आणखी एक महत्वाची घोषणा करण्याचा तयारीत आहे. नोकरदारांच्या प्रोविडेंट फंडावर मिळणारं व्याज वाढवण्याचा विचार करत आहे. r

केंद्रीय श्रम मंत्री यांच्या अध्यक्षतेत २८ फेब्रुवारी रोजी कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या केंद्रीय बोर्डाच्या ट्रस्टीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत एम्लॉयर असोसिएशन आणि ट्रेड युनियनचे प्रतिनिधी सामील होणार आहे. या बैठकीत पीएफचं व्याज वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. बैठकीच्या अंजेड्याबाबत अधिकृतरित्या महत्वाची माहिती समोर आलेली नाही.

नोकरदारांना दिलासा मिळणार

मीडिया रिपोर्टनुसार, चालू आर्थिक वर्षांत पीएफवरील व्याजदर वाढवण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या व्याजदराच्या निर्णयावर बैठकीत सहमती मिळण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओ ने आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ साठी पीएफवरील व्याजदर ८.२५ टक्के निश्चित केलं होतं. तर २०२२-२३ साली पीएफवरील व्याजदर ८.१५ टक्क्यांहून अधिक होतं. यामुळे शक्यता वाढली आहे. व्याजदरात वाढ केल्यानंतर नोकरदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

आरबीआयच्या निर्णयाने कर्ज झालं स्वस्त

सरकारकडून अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतची कमाई करमुक्त केली आहे. लोकांकडे काही पैशांची बचत होईल. त्यावेळी लोक पैसे खर्च करतील. बाजारात खरेदी-विक्री वाढल्यास अर्थव्यवस्थेला फायदा होण्याची शक्यता असते. सरकारने अर्थसंकल्पात दिलासा दिल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाने नोकरदारांना मोठा फायदा होणार आहे. आरबीआयच्या निर्णयाने कर्ज स्वस्त होणार आहे. तसेच ईएमआयचा बोजा कमी होणार आहे. या निर्णयाने लोकांच्या खिशात काही प्रमाणात पैसा राहणार आहे.