प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ₹ 2,400 कोटींच्या प्रोत्साहन रकमेचे वितरण केले. नवी दिल्ली येथे विज्ञान भवनाक आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील 15 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना ₹ 2,400 कोटींच्या प्रोत्साहन रकमेचे वितरण केले. देशव्यापी जनसंपर्क उपक्रमाचा भाग म्हणून देशभरातील 200 ठिकाणी प्रादेशिक कार्यक्रम एकाच वेळी आयोजित करण्यात आले.

मुंबईतील कार्यक्रमात ३५२ मान्यवरांची उपस्थिती

वर्सोवा येथील प्रादेशिक कार्यक्रमाला मुख्य पाहुणे म्हणून आमदार अमित भास्कर साटम उपस्थित होते. या कार्यक्रमात २०३ लाभार्थी, १४९ नियोक्ते (मालक), उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि ईपीएफओचे (EPFO) अधिकारी-कर्मचारी मिळून एकूण ३५२ जण सहभागी झाले होते. या प्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते नव्याने नियुक्त झालेल्या १२ कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले.

प्रादेशिक कार्यक्रमातील नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांचे अनुभव:

नियोक्ता (कंपनी प्रतिनिधी) म्हणाला की, "प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेमुळे आमच्या कंपनीला आर्थिक प्रोत्साहन तर मिळालेच, शिवाय व्यवसाय वाढवण्यासाठी एक नवा आत्मविश्वास मिळाला आहे. या योजनेमुळे एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला विस्तार करण्यासाठी मोठा आधार मिळाला असून रोजगारनिर्मितीला गती आली आहे." तर कर्मचारी (लाभार्थी) म्हणाला की, "मला या योजनेअंतर्गत रोजगार मिळाल्याबद्दल आणि लाभार्थी होण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी भारत सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे मनःपूर्वक आभार मानतो. हा उपक्रम नव्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता देतो आणि करिअरच्या विकासाला प्रोत्साहन देतो."

'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PM-VBRY) म्हणजे काय?

PM-VBRY ही भारत सरकारची एक प्रमुख 'रोजगार-संलग्न प्रोत्साहन' (ELI) योजना आहे. याचा उद्देश औपचारिक रोजगाराला चालना देणे आणि संघटित क्षेत्रात पहिल्यांदाच प्रवेश करणाऱ्या तरुणांना मदत करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदाच नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे वेतन (कमाल ₹१५,००० पर्यंत) दिले जाते.

अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना/नियोक्त्यांना दोन वर्षांसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing Sector) अतिरिक्त २ वर्षांसाठी विस्तारित सहाय्य दिले जाते. ऑगस्ट २०२५ पासून आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ७० लाख नवीन कर्मचारी औपचारिक कार्यबलात (Formal Workforce) सहभागी झाले आहेत.

अमित साटम काय म्हणाले ?

गेल्या १२ वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढली असून, जगभरात तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू आहे. भारताने कोविड-१९ महामारीच्या संकटातून अत्यंत वेगाने सावरून उल्लेखनीय आर्थिक प्रगती साधली आहे. रोजगार, एमएसएमई (MSME), अप्रेंटिसशिप आणि 'व्यवसाय सुलभता' (Ease of Doing Business) यांमुळे देशाच्या विकासाला मोठी गती मिळत आहे. भारताची तरुण लोकसंख्या आणि देशात होणारी मोठी गुंतवणूक ही सातत्यपूर्ण आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यंत भक्कम पाया ठरत आहे, असे आमदार साटम म्हणाले.