NPS to OPS Migration latest News Update : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला किंवा तो दिव्यांग झाला, तर अशा प्रकरणात नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मधून जुनी पेन्शन योजना (OPS) मध्ये पेन्शन ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने आता खूप सोपी केली आहे. यामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने एक नवीन आणि सुधारित कार्यप्रणाली (SOP) लागू केली आहे. या नव्या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन मिळवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची प्रक्रिया सोपी आणि जलद होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो किंवा जे कर्मचाऱ्यांना अपंगत्व येतं. त्यांच्या बाबतीत एनपीएस (NPS) मधून ओपीएस (OPS) मध्ये पेन्शन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया यामुळे सोपी झाली आहे.

अर्थ मंत्रालयाने मंजूर केलेली ही सुधारित एसओपी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या जागी असेल. आधी एनपीएसमधून ओपीएसमध्ये पेन्शन ट्रान्सफर करताना प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी येत होत्या. नव्या बदलामुळे आता सर्व अडचणी दूर झाल्या.

अर्थ मंत्रालयाने काय सांगितले?

हस्तांतरण प्रक्रियेत येणाऱ्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर आणि ती प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी एका सुधारित एसओपीला (SOP) मंजुरी देण्यात आली आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मंत्रालयाने संबंधित पक्षांना या सुधारित एसओपीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याशिवाय त्यातील तरतुदी सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याबाबत सूचना दिल्यात. एनपीएस (NPS) मधून ओपीएस (OPS) मध्ये स्थलांतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निवृत्तीवेतनधारकाला एक नवीन नियमित निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश (PPO) जारी केला जाईल.

ही नवीन पीपीओ (PPO) तयार करण्याची जबाबदारी त्या संबंधित सरकारी कार्यालये आणि पेन्शन अधिकाऱ्यांची आहे. नवीन पीपीओ मिळाल्यानंतर निवृत्तीवेतनधारकाला त्यांचा जुना तात्पुरता पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPPO) संबंधित बँकेत सादर करावा लागेल. त्यानंतर बँक जुना पीपीपीओ स्वीकारेल आणि त्याच्या संबंधित प्रती संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवेल. निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये हयात असल्याचा दाखला बँकेत द्यावा लागतो. हा नियम पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.