इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि वाहने खरेदीसाठी ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी देशातील राज्य सरकार अनेक उपक्रम राबवत आहेत. त्याचपार्श्वभूमीवर ओडिसा सरकारदेखील अनुदान वाढवणार आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओडिशा सरकारने त्यांच्या नवीन ईव्ही धोरण २०२५ च्या मसुद्यात ही तरतूद समाविष्ट केली आहे. उद्योगातील लोकांकडून मते आणि सूचना प्राप्त झाल्यानंतर ही अनुदान देण्याची तरतूद पाच वर्षांसाठी लागू केली जाणार आहे.

ओडिशा सरकारने राज्यात इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या नोंदणीसाठी अनुदान २०००० वरून ३०००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. २०२५ च्या मसुद्याच्या ईव्ही धोरणानुसार ओडिशा सरकार राज्यात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या नोंदणीवर प्रति किलोवॅट ताशी बॅटरी क्षमतेसाठी ५००० रुपयांचे प्रोत्साहन देणार आहे. या अनुदानाची कमाल मर्यादा ३०००० रुपये असेल. तर पूर्वी ही कमाल अनुदान २०००० रुपये असेल. या अनुदान वाढीमुळे राज्यात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची मागणी वाढेल, ओडिशा सरकारला आशा आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, आता जास्त बॅटरी क्षमता असलेले इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि दुचाकी बाजारात आल्या आहेत, त्यामुळे सरकारने त्यानुसार अनुदानाची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुचाकींव्यतिरिक्त, ओडिशा सरकार बॅटरीवर चालणाऱ्या तीन चाकी, चार चाकी, टॅक्सी, ट्रक आणि बसेससाठी देखील अनुदान देते. या नवीन ईव्ही धोरण २०२५ अंतर्गत, जे २०३० पर्यंत तेही लागू असेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकार इलेक्ट्रिक बसेसच्या नोंदणीसाठी ₹ 20 लाखांचे प्रोत्साहन देखील देईल.

पॉलिसी दस्तऐवजानुसार हा लाभ ओडिशाचे कायमचे रहिवासी असलेल्यांना मिळेल. प्रत्येक लाभार्थी प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन विभागात फक्त एकदाच खरेदी प्रोत्साहनाचा लाभ घेऊ शकणार आहे. ईव्ही धोरणाच्या मसुद्यात या विभागातील संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) उपक्रमांना निधी देण्यासाठी ₹१५ कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.