ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांसाठी राज्य सरकारनं खास योजना आणली आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन उद्योजकता योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांना ५ दुधाळ गायी किंवा म्हशी (प्रत्येकी १ लाख, एकूण ५ लाख रुपये, ३ वर्षांचा विमा ६० हजार १८० रुपये, शेडसाठी ३ लाख आणि उपकरणांसाठी (कडबाकुट्टी यंत्र, फॉगिंग मशीन, मिल्कींग मशीन, सोलर इ.) २ लाख ७५ लाख असे मिळून सुमारे ११ लाख ३५ लाखांचे प्रकल्प साहित्य दिले जाते.

पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के अनुदानाची रक्कम दिली जाते. तर जनावरांची खरेदी झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित अनुदान डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. या योजनेत, सर्वसाधारण प्रवर्गाला ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमातींना ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. यासह दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आणि महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण दिले जाते.

योजनेची पात्रता व अटी

अत्यल्पभूधारक (१ हेक्टरपर्यंत), त्यानंतर अल्पभूधारक (१–२ हेक्टर), तसेच वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना प्राधान्याने लाभ दिले जाते.

लाभार्थ्याकडे किमान १ एकर स्वतःची जमीन असली पाहिजे. किंवा ५ वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा असले पाहिजे. (वनहक्क धारकांसाठी ही अट लागू नाही)

पशुपालन किंवा दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय प्रशिक्षण किंवा २ वर्ष अनुभव असला पाहिजे.

तर वाटप होणारी जनावरे HF, जर्सी, गीर, सहीवाल इत्यादी असतील. १-२ महिने पूर्वी वेली आणि दुसऱ्या/तिसऱ्या वेतातील असली पाहिजेत.

निवडी नंतर १ महिन्यात शेड आणि साधनसामुग्री खरेदी करावी. जर असं केलं नाही तर यादीत शेवटचा क्रमांक मिळेल. तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी लाभार्थ्यांच्या शेड निर्मिती, साधनसामुग्री व जनावर खरेदीचा अहवाल (खरेदी पावती, छायाचित्रे, बँक तपशील, विमा) जिल्हा उपायुक्तांना सादर करावे लागतील.

कोणती कागदपत्रे हवीत

स्वतःच्या नावे ७/१२ उतारा किंवा कमीतकमी ५ वर्षाचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा करार असावा.

वनहक्क धारकांसाठी ७/१२ वर इतर अधिकार नोंद किंवा जिल्हाधिकारीकडून अनुसूची प्रमाणपत्र असावे.

पशुपालन किंवा दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र किंवा २ वर्ष अनुभव प्रमाणपत्र (स्थानिक पशुवैद्यक/दुध संस्थेकडून) नसल्यास प्रशिक्षण घेण्याचे हमीपत्र.

दिव्यांगांसाठी UDID प्रमाणपत्र असावे.

महिला बचत गट सदस्यत्व प्रमाणपत्र.