Society Maintenance, Housing Society Rules : इमारतीत, सोसायटीत राहताना काहीजण वेळेवर मेंटेनन्स भरत नाहीत. सोसायटी कमिटीकडून अनेकदा सांगितल्यानंतरही काही सभासद मेंटेनन्स भरत नाहीत किंवा टाळाटाळ करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का, की मेंटेनन्स न भरणे तुम्हाला चांगलेच महाग पडू शकते? त्यासाठी काही कायदे अन् नियम आहेत.

अनेक सोसायट्यांमध्ये काही सभासद मेंटेनन्स तर भरत नाहीतच. तर ते भांडणे करतात किंवा पैसे देण्यास नकार देतात. पण कायद्यानुसार, जर एखाद्या सभासदाने सोसायटीचा मेंटेनन्स बुडवला, तर सोसायटी प्रशासन त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करू शकते. यामध्ये निबंधकांकडून वसुली दाखला मिळवून थकबाकीदाराच्या घरातील टीव्ही, फ्रीज, बाईक किंवा कार जप्त केली जाऊ शकते. एवढेच नाही तर थकबाकीची रक्कम खूप मोठी असल्यास थेट राहता फ्लॅटही जप्त करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे सोसायटीचा मेंटेनन्स बुडवण्याची चूक करण्यापूर्वी कायदेशीर नियम नक्की जाणून घ्या.

मेंटेनन्स भरला नाही तर काय काय कारवाई होते?

सोसायटीच्या बाय-लॉज (By-laws) नुसार, थकबाकीदार सभासदावर दरमहा ठरावीक टक्के (उदा. वर्षाला कमाल १२% पर्यंत) व्याज आकारण्याचा अधिकार सोसायटीला असतो. त्याशिवाय थकबाकीदार सभासदाला सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत (AGM) मतदान करण्याचा किंवा कमिटीची निवडणूक लढवण्याचा अधिकार राहत नाही. मेंटेनन्स थकवल्यास फ्लॅट विक्री, भाडेतत्त्वावर देणे किंवा बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारे 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) सोसायटी नाकारू शकते.

मेंटेनन्स भरला नाही तर कारवाईची प्रक्रिया काय आहे?

सर्वात आधी संबंधित सभासदाचे 'झीरो बॅलन्स' (Zero Balance) असल्यापासूनचे लेजर अकाउंट आणि कमिटीचा ठराव (Committee Resolution) हे दोन कागदपत्रे तयार ठेवा.

लेजर अकाउंट आणि कमिटीचा ठराव या कागदपत्रांच्या आधारे थकबाकीदाराला रजिस्टर्ड पोस्टाने (Registered Post) तीन वेगवेगळ्या नोटिसा पाठवा, जेणेकरून त्याचा पुरावा राहतो. नोटिसांनंतरही पैसे न भरल्यास निबंधकाकडे (Registrar) अर्ज करून वसुली दाखला मिळवा.

रिकव्हरी ऑफिसरची कारवाई (Property Seizure):

वसुली दाखला मिळाल्यानंतर तो 'रिकव्हरी ऑफिसर'कडे सोपवला जातो. रक्कम कमी असल्यास त्याच्या घरातील टीव्ही, फ्रीज, बाईक किंवा कार जप्त केली जाते. रक्कम खूप मोठी (लाखोंमध्ये) असल्यास थेट त्याचा फ्लॅट (Flat) देखील जप्त केला जाऊ शकतो. ही संपूर्ण वसुली प्रक्रिया 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० च्या कलम १०१ (Section 101)' अन्वये पार पाडली जाते.

डिस्क्लेमर :

ही माहिती सामान्य माहितीच्या उद्देशाने दिली आहे. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेचे (Housing Society) बायलॉ (By-laws) आणि परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे सोसायटी मेंटेनन्स किंवा वसुलीच्या कायदेशीर कारवाईसाठी संबंधित तज्ज्ञ वकील किंवा सहकार निबंधक (Co-operative Registrar) कार्यालयाचा सल्ला घ्यावा.