Maharashtra Farmers Update: महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कृषी उन्नती योजनेंतर्गत 'डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन' (अॅग्रिस्टॅक) साठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या हफ्त्याचा निधी वितरीत करण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात कृषी विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सविस्तर शासन निर्णय जारी केला आहे. (Good News for Maharashtra Farmers: Government Releases Second Installment of Funds for Digital Agriculture Mission)

किती निधी झाला मंजूर?

डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) या महत्त्वाच्या घटकासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा मिळून एकूण २० कोटी ५ लाख ८० हजार रुपये (₹२०,०५,८०,०००/-) इतका निधी कृषी आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा ६०% हिस्सा (१२,०३,४८,००० रुपये) आणि राज्य शासनाचा ४०% समरूप हिस्सा (८,०२,३२,००० रुपये) समाविष्ट आहे.

प्रवर्गनिहाय निधीचे वाटप खालीलप्रमाणे:

सर्वसाधारण प्रवर्ग: ₹ १५,८१,१७,२१३/-

अनुसूचित जाती प्रवर्ग (SC): ₹ २,३७,०८,५५७/-

अनुसूचित जमाती प्रवर्ग (ST): ₹ १,८७,५४,२३०/-

योजनेचा उद्देश काय?

डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या डिजिटल उपक्रमामुळे राज्यातील पिकांची पाहणी (Digital Crop Survey) अधिक अचूक आणि पारदर्शक होणार आहे. तसेच, शासकीय योजनांचा लाभ थेट पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे यामुळे सोपे होणार आहे. सदर निधी पुणे येथील कृषी आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली सर्व वित्तीय नियम व पारदर्शकता बाळगून खर्च करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.