मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी करत महसूल वृद्धीचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. यावर्षी विभागाने रु.२,२५,३०० कोटींपेक्षा जास्त महसूल संकलित केला आहे, जो संपर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या कर महसुलातील ६०% पेक्षा जास्त आहे. यामध्ये मागील वर्ष २०२३-२४ पेक्षा १३.६% वाढ झाली असून वर्ष २०२४- २५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये नमुद रु. २,२१,७०० कोटी महसुलीचा अंदाज ओलांडला गेला आहे.

विभाग २०२३-२४ २०२४-२५ २०२३-२४ पेक्षा

वास्तविक वृद्धी तात्पुरती २०२४-२५ वाढ

जीएसटी १,४१,९७९ १,६३,०१६ १४.८ टक्के

व्हॅट ५३,३८० ५९,२३१ ११.० टक्के

पीटी २,९५३ ३,०७२ ४.० टक्के

एकूण १,९८,३१२ २,२५,३१९ १३.६ टक्के

वाढ १०.९ टक्के १३.६ टक्के

विभागाने विशेषतः वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या महसुलात १४.८% वाढ दर्शविली आहे. त्याचबरोबर, संपूर्ण देशातील एकूण GST महसूल वाढीचा दर फक्त ८.६% असून महाराष्ट्राने या क्षेत्रात इतर राज्यांपेक्षा खूपच वेगाने प्रगती केली आहे. या उल्लेखनीय यशामागे, करदात्यांच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने निरीक्षण करणाऱ्या आणि फॉलो- अप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम आहेत.

सर्वात जास्त GST महसुल वाढीचा दर

सकल GST महसूलात परतावे वजावटीपूर्वीची वाढ १५.६% इतकी उल्लेखनीय आहे. हा दर प्रमुख राज्यांमधील सर्वाधिक आहे. GST महसुल संकलनातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य उत्तर प्रदेश (रु.८४,२०० कोटी) च्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्याने दुप्पटीपेक्षा जास्त महसुल गोळा केला आहे. देशातील शीर्ष सात राज्यांमध्ये विचार केल्यास महाराष्ट्राने सर्वात जास्त GST महसुल वाढीचा दर प्राप्त केला आहे. आर्थिक दृष्टीने पाहता, विभागाने एकूण रु.१,७२,३७९ कोटी महसूल संकलित केला आहे, ज्यात रु.१,१३,७६९ कोटी राज्य GST (SGST) व रु.५८,६१० कोटी इंटिग्रेटेड GST (IGST) चा समावेश आहे. तसेच, परताव्यातील वाढ (३०.४%) देखील या विभागाची करदात्यांना लवकर परतावा जारी करण्याची क्षमता दर्शवते, ज्यामुळे पुरवठादारांसाठी कार्यशील भांडवल प्राप्त होते.

राज्याच्या महसुल वाढीच्या यशामध्ये मोलाची भूमिका

राज्याच्या महसूलातील निरंतर वाढ ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक वृद्धीबरोबरच GST विभागाच्या अतिरिक्त प्रयत्नांमुळे साध्य झाली आहे. डेटाचे सखोल विश्लेषण, अंमलबजावणी प्रकरणांचे निकट निरीक्षण, तसेच फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाई, बनावट ITC दाव्यांशी निगडीत संस्थांविरुद्ध कारवाई आणि कठोर वसुली या सक्रिय प्रयत्नांनी राज्याच्या महसुल वाढीच्या यशामध्ये मोलाची भूमिका बजावली आहे. वस्तू व सेवा कर विभागाचे अथक प्रयत्न अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढीस कारणीभूत ठरले नाहीत तर महाराष्ट्राच्या इतर सर्व कर स्रोतांमध्ये देखील सर्वाधिक वाढ दर्शवते.