LPG PNG Crisis Update : आखाती देशांत इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावाचा परिणाम जागतिक गॅस वितरणावर झाला आहे. म्हणूनच, भारताने यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सरकारकडून एलपीजी (LPG) सिलिंडरऐवजी पीएनजी (PNG) कनेक्शन घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे, ज्याला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक ग्राहकांनी एलपीजी कनेक्शन बंद करून पीएनजी कनेक्शन घेण्यास पसंती दिली असून, याचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात दिसून आले आहे.

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आणि हरियाणासह देशभरात एलपीजीऐवजी पीएनजी वापरण्यावर भर दिला जात आहे. मार्च महिन्यापासून सरकारने पीएनजीच्या प्रसारासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. ज्या शहरात किंवा परिसरात पीएनजीची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे पीएनजी कनेक्शन घेणे अनिवार्य असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत; अन्यथा त्या परिसरातील एलपीजी कनेक्शन टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाण्याची शक्यता आहे. या आवाहनाला महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.

कोणत्या राज्यात पीएनजी कनेक्शन वाढले?

देशभरात सुमारे ५.२ लाख नवीन पीएनजी कनेक्शन कार्यान्वित झाले आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात १.२ लाखांहून अधिक, तर उत्तर प्रदेशात १ लाख नवीन कनेक्शन गेल्या काही दिवसांत जोडले गेले आहेत. तसेच गुजरातमध्ये ७६ हजार लोकांनी पीएनजी कनेक्शन घेतले आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये वेगात पीएनजी कनेक्शन वाढत आहेत. अनेकांनी एलपीजी कनेक्शन बंद करून पीएनजी कनेक्शन घेतले आहेत.

एकूण पीएनजी कनेक्शनची स्थिती

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाच्या (PNGRB) माहितीनुसार, ३१ जानेवारीपर्यंत देशात १.६ कोटींहून अधिक पीएनजी कनेक्शन आहेत. यामध्ये मागील काही दिवसांत १० लाख नवीन कनेक्शन्सची भर पडली आहे. याव्यतिरिक्त, ४८ हजार व्यावसायिक (Commercial) आणि २१ हजार औद्योगिक (Industrial) पीएनजी कनेक्शन्स देशात कार्यरत आहेत.

देशातील ११० शहरांमध्ये पीएनजी जोडणीचे काम अतिशय वेगाने सुरू आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील २५ आणि महाराष्ट्रातील १२ क्षेत्रांचा समावेश आहे. 'राष्ट्रीय पीएनजी विस्तार मोहीम' ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने राज्यांना पीएनजी वापरासाठी प्रोत्साहित केले असून, त्यासाठी व्यावसायिक एलपीजीचा अतिरिक्त १० टक्के कोटा उपलब्ध करून दिला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सध्या २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या सुविधेचा लाभ घेत आहेत.