मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घ्यावेत, अशी मागणी सांगलीतल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी राज्य सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. येत्या १५ दिवसांत कारवाई झाली नाही, तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

९२ हजारांहून जास्त अपात्र लाभार्थी

माजी नगरसेवक वि. द. बर्वे आणि सृष्टी संवर्धन फाउंडेशनचे अध्यक्ष रवींद्र वळवडे यांनी वकिलामार्फत शासनाला ही नोटीस पाठवली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव, पुणे विभागीय आयुक्त आणि सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ही नोटीस देण्यात आली आहे.

माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२४ ते जुलै २०२५ या कालावधीत ९२ हजार ७०९ अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आल्याचा दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

यामध्ये ७७ हजार ९८० महिला, १२ हजार ४३१ पुरुष आणि २ हजार २९८ सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या लाभार्थ्यांनी दरमहा १,५०० रुपयांप्रमाणे पैसे घेतल्याची माहितीही समोर आली आहे.

पैसे वसूल करण्याची मागणी

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या अटी पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तींनी लाभ घेतला असेल, तर त्यांच्याकडून रक्कम परत घ्यावी, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे. तसेच अपात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करावी आणि योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

१५ दिवसांचा अल्टिमेटम

शासनाने अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्याबाबत अद्याप मंत्रिमंडळाचा निर्णय झालेला नसल्याचे कारण दिल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

शासनाने १५ दिवसांत योग्य ती कारवाई केली नाही, तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे. भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आधार कार्ड, उत्पन्न आणि सरकारी नोकरीची माहिती तपासण्याची व्यवस्था अधिक मजबूत करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

टीप: वरील बातमी दिलेल्या मजकुरावर आधारित आहे. नोटिशीतील आरोप आणि अपात्र लाभार्थ्यांची माहिती यांची अधिकृत स्वतंत्र पुष्टी तपासणे आवश्यक आहे.