महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांविरोधात सरकारने कारवाईचा वेग वाढवला आहे. मोठा प्रमाणावर करण्यात आलेल्या ऑडिट आणि डेटा पडताळणीमध्ये बऱ्याच अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहेत. यामध्ये आयकर भरणारे, सरकारी कर्मचारी तसेच चुकीची माहिती देऊन किंवा पात्रता लपवून लाभ घेणाऱ्यांचा समावेश आहे.

नियमांनुसार, एखाद्या व्यक्तीने जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिली किंवा महत्त्वाची माहिती लपवून योजनेचा लाभ घेतल्याचं सिद्ध झाल्यामुळे प्रशासनाला त्या व्यक्तीकडून मिळालेली संपूर्ण रक्कम परत वसूल करण्याचा अधिकार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा लाभार्थ्यांकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

अपात्र लाभार्थी आढळल्यानंतर त्यांची नावे योजनेच्या यादीतून वगळल्या जाऊ शकतात. तसेच आधारशी लिंक असलेले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) थांबवून पुढील हप्तेही थांबवले जाऊ शकतात.

सरकारी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी किंवा अंगणवाडी सेविकांनी पात्रता लपवून लाभ घेतल्याचे आढळल्याने, रक्कम वसून करण्याबरोबरच संबंधित विभागाकडून शिस्तभंगाची कारवाई, निलंबन किंवा इतर प्रशासकीय कारवाईही होऊ शकते.

याशिवाय, खोटी माहिती देऊन सरकारी आर्थिक लाभ घेतल्याने भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. न्यायालय दोष सिद्ध झाल्यावर गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावू शकते.

बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्र, खोटं रेशन कार्ड किंवा इतर बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्यावर स्वतंत्र कायदेशीर होऊ शकते. तसेच सरकारी पोर्टलवर चुकीची माहिती भरणे, डिजिटल नोंदींमध्ये छेडछाड करणे किंवा फसवणुकीने बँक खातं लिंक करणे यावर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार ही कारवाई होऊ शकते.

सरकारने पात्रता संपलेल्या लाभार्थ्यांसाठी स्वेच्छेने योजना सोडण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. अशा व्यक्तींनी अधिकृत पोर्टलवर घोषणा करून लाभ सोडल्यावर भविष्यातले कायदेशीर वाद टाळण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी करून अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे कायम राहणार आहे.