Ladki Bahin July installment date : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. रक्षाबंधन सणाच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जुलै महिन्याचा हप्ता जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महायुती सरकारने या हप्त्याच्या वितरणासाठी मोठा निर्णय घेत सामाजिक न्याय विभागाकडून तब्बल ३४४.७४ कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वळवला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

निधी वर्ग झाल्यामुळे आता पुढील २४ ते ४८ तासांत, म्हणजेच कोणत्याही क्षणी पात्र महिलांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या दिवसांत राज्यातील महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रशासकीय स्तरावर निधी हस्तांतरणाचा शासन निर्णय निघाल्यामुळे बँक व्यवहारांची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे येत्या २४ तासांत महिलांच्या मोबाईलवर हप्ता जमा झाल्याचे मेसेज येण्यास सुरुवात होईल. रक्षाबंधनाच्या तोंडावर मिळालेल्या या आर्थिक दिलाशामुळे राज्यातील लाभार्थी महिलांमध्ये प्रचंड उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

निधी वितरणाची प्रक्रिया वेगवान

सामाजिक न्याय विभागाची तरतूद महिला व बालविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्यामुळे तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी दूर झाल्या आहेत. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी निधी वळवल्यामुळे आता पुढील दोन दिवसांत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जाईल.

राज्यभरातील सुमारे १ कोटी ६५ लाख पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात हा जुलै महिन्याचा हप्ता खात्रीशीरपणे जमा होणार आहे. मात्र, दुसरीकडे कागदपत्रांची अपूर्तता किंवा निकषांत न बसल्यामुळे जवळपास ९० लाख महिलांचा लाभ बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्याने चर्चा

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना लागू झाल्यापासून या योजनेच्या निधीसाठी सातत्याने सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या तरतुदींवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वीही या दोन्ही विभागांचा हजारो कोटींचा निधी या योजनेकडे वर्ग करण्यात आला होता.

फेब्रुवारी २०२६: जानेवारीच्या हप्त्यासाठी ९८.४५ कोटी रुपये.

ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२५: जुलै आणि सप्टेंबरच्या हप्त्यांसाठी प्रत्येकी ४१०.३० कोटी रुपये.

जून २०२५: एप्रिल आणि मे महिन्याच्या मानधनासाठी ४१० कोटी रुपये.

वारंवार निधी वळवल्यामुळे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या इतर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर आणि अर्थसंकल्पीय बजेटवर याचा थेट परिणाम जाणवू लागल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे.