सरकारने नवीन आयकर कायद्याअंतर्गत अनेक नियम लागू केले आहे. यामधून आता विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी टॅक्स फ्री लिमिट वाढवली आहे. त्यामुळे एज्युकेशन लोन घेणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि हॉस्टेल खर्चासाठी मिळणाऱ्या अलाउंसवर टॅक्स फ्री लिमिट वाढवली आहे. यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे.

या नवीन नियमाअंतर्गत दोन मुले असतील तर त्यांच्या शिक्षणासाठी टॅक्सवरील सूट प्रति वर्ष २.८८ लाखांपर्यंत करण्यात आला आहे. यासाठीही काही अटी आहेत.विद्यार्थ्यांचा शिक्षण भत्ता प्रति महिना १०० रुपयांवरुन ३००० रुपये करण्यात आला आहे. हॉस्टेल भत्ता ३०० रुपयांवरुन ९००० रुपये करण्यात आला आहे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त दोन मुलांपर्यंत लागू आहे.

कोणाला मिळणार लाभ?

फक्त पगारदार व्यक्तीच या भत्त्यांसाठी दावा करु शकतो. या भत्त्यांचा दावा दोन मुलांसाठीच करता येतो. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या सीटीसीमध्ये समाविष्ट असायला हवी. जर हा भत्ता भत्ता तुमच्या पगाराच्या स्लिपवर नमूद नसेल तर आयटीआर भरताना दावा करु शकत नाही. तुमच्या कंपनीने हा भत्ता तुमच्या पगारात समाविष्ट केलेला असावा. ही सवलत फक्त जुनी करप्रणाली निवडलेल्या करदात्यांना मिळणार आहे. नवीन करप्रणालीतील लोकांना याचा लाभ मिळत नाही.

जर तुम्हाला दोन मुले असेल तर त्याचा एकाचा शिक्षण भत्ता ३००० रुपये असणार आहे. त्यानुसार दोन मुलांसाठी वर्षाला ७२,००० रुपये भत्ता असणार आहे. हॉस्टेल भत्ता ९००० नुसार तुम्हाला २,१६,००० रुपये असणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला एकूण २.८८ पर्यंतची कर सवलत मिळू शकते. यामुळे तुमचा करपात्र पगार खूप कमी होऊ शकतो.

जर तुम्ही ३० टक्के करप्रणालीत येत असाल तर २.८८ लाख रुपयांच्या सवलतीवर ८३,५२० रूपयांपर्यंत कर वाचवू शकतात.

जर तुमच्या सीटीसीमध्ये हे भत्ते समाविष्ट नसेल तर ते करुन घेणे गरजेचे आहे. यानंतरच तुम्हाला टॅक्स बेनिफिट मिळणार आहे.