केंद्रातील मोदी सरकारने जीएसटी परिषदेत मोठे निर्णय घेतलेत. आज झालेल्या ५३ व्या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या उपस्थित होत्या. सौर कुकरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्यास मान्यता देण्यात आलीय. तर भारतीय रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्म तिकीटासारख्या सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली. तसेच सर्व दुधाच्या डब्यांवर १२ टक्के समान दराची शिफारस केली गेली. याचबरोबर २०१७ -१८, २०१८-१९, २०१९-२० या वर्षातील डिमांड नोटीसवरील व्याज आणि दंड माफ केला जाणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.

आज झालेल्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. जीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ नुसार जारी केलेल्या डिमांड नोटीससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस करण्यात आलीय. तसेच बनावट पावत्या रोखण्यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे. भारतीय रेल्वेद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, प्लॅटफॉर्म तिकिटे, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम आणि बॅटरीवर चालणाऱ्या कार सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आलीय. आजच्या बैठकीत जीएसटी अपील न्यायाधिकरणासाठी २० लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेची शिफारस करण्यात आलीय. तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांना GSTR-4 भरण्याची अंतिम मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आलीय.

खतांवरील जीएसटी हटणार?

आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री पी केशव यांनी शनिवारी सांगितले की जीएसटी परिषदेने खतांवरील पाच टक्के जीएसटीमधून सूट देण्याची शिफारस मंत्री गटाकडे पाठवण्यात आलीय. आता परिषद या विषयावर विचार करेल. परिषदेने खत उत्पादक कंपन्या आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पोषक आणि कच्च्या मालावरील जीएसटी कमी करण्यावर चर्चा केलीय. तसेच सर्व प्रकारच्या स्प्रिंकलरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याबाबत चर्चा झालीय .

हिमाचल आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादकांना कागदी पुठ्ठ्यांचे बॉक्स आणि स्प्रिंकलरवरील जीएसटी कमी केल्याने मोठा फायदा होईल. याशिवाय, देशभरात आधार आधारित बायोमेट्रिक ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवस्था केली जाईल. यामुळे बनावट इनव्हॉइसद्वारे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याच्या प्रकराला आळा बसेल, अशी माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिलीय.