देशातील विविध राज्य सरकारकडून मुलींच्या भवितव्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या योजनामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळतोय. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना राबवण्यात येत आहे. तर हिमाचल प्रदेशकडून अनुमोल योजना राबवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातही मुलींसाठी अनेक योजना राबवण्यात येतात. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार २१००० रुपयांची आर्थिक मदत करते.

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील लेकींचा जन्म ते पदवीपर्यंत शिक्षणासाठी आर्थिक मदत सरकारकडून केली जाते. मुलींच्या शिक्षण आणि भविष्यासाठी ही आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

योजनेचे पैसे कसे मिळतात?

मुलीचा जन्म झाल्यानंतर सरकारकडून पैसे मिळतात. २१००० रुपये रोख रक्कम किंवा पोस्टाच्या खात्यात एफडी केली जाते. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर व्याजासकट पैसे मिळतात.

वार्षिक स्कॉलरशिप - इयत्ता १ ते कॉलेजपर्यंत शिक्षणाला वार्षिक पैसे मिळतात. पहिली ते तिसरी इयत्तापर्यंत वर्षाला ४५० रुपये मिळतात. इयत्ता ४ थीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला वरषाला ७५० रुपये मिळतात. तर इयत्ता ६ वी ते १० वी पर्यंत वार्षिक १०५० ते १५०० रुपये मिळतात. इयत्ता ११ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थिनीला वर्षाला २,२५० रुपये मिळतात.पदवीचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थिनीला वार्षिक ५००० रुपये मिळतात.

कोणाला मिळतो लाभ?

दारिद्र रेषेखाली असलेल्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ घेता येतो. तसेच हिमाचल प्रदेशातील या योजनेसाठी तेथील नागरिकांना डोमेसाईल सर्टिफिकेट देखील असणे गरजेचे आहे. एकाच कुटुंबातील दोन मुलींना हा लाभ मिळू शकतो. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या मुलीचा बालविवाह करण्यात येऊ नये. तसे आढळल्यास कुटुंबाकडून सर्व रक्कम वसूल करण्यात येते.

योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करता येईल. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून फॉर्म घेऊन भरता येईल. यासाठी मुलीचं जन्माचा दाखला, दारिद्र रेषेखाली असल्याचा पुरावा, हिमाचलचं डोमेसाईल सर्टिफिकेट, आधारकार्ड (आई-वडील आणि मुलीचं उपलब्ध असल्यास), शाळेच्या मुख्यधापकाचं पत्र