देशातील नागरिकांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. सरकारच्या योजनेतून नागरिकांना आर्थिक मदत मिळते. नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन या योजना राबवल्या जातात. गरीब आणि गरजू लोकांसाठी या योजना राबवल्या जातात. सरकारची अशीच एक योजना म्हणजे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ही लग्नासाठी आर्थिक मदत मिळवून देते. लग्नासाठी सरकारकडून ५१ हजार रुपये दिले जातात. गरीब लोकांसाठी ही योजना राबवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारची ही खास योजना आहे. ५१ हजार ही रक्कम ३ टप्प्यांमध्ये दिली जाते.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनेअंतर्गत सरकार लग्नासाठी पात्र असलेल्या गरीब वधूंच्या खात्यात ही रक्कम जमा करते. यात पहिल्या टप्प्यात ३१ हजार रुपये जमा केले जातात. त्यानंतर १०,००० रुपये लग्नासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर खर्च केले जातात. उरलेले ६ हजार रुपये लग्नासाठी लागणाऱ्या सजावटींवर खर्च केले जातात. या योजनेचा लाभ गरीब मुलींनाच मिळतो.

योजनेसाठी पात्रता

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकारची योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नववधू- वराचे आईवडिला उत्तर प्रदेशचे असणे भाग आहे. याचसोबत त्यांचे उत्पन्न २ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेत अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी समाजातील लोक लाभ घेऊ शकतात. यासाठी तुम्हाला जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधूचे वय १८ वर्ष आणि वराचे वय २१ वर्ष असणे आवश्यक आहे. या योजनेत सामूहिक विवाहसोहळ्यात लग्न केले जाते.

उत्तर प्रदेशप्रमाणेच मध्य प्रदेशातदेखील अशीच एक योजना सुरु आहे. गरजू लोकांना लग्नासाठी मदत म्हणून मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहाय्य योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत २ लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते.