देशातील नागरिकांसाठी एक दिलासा देणारी बातमी हाती आली. देशात इंधनाचे दर कमी झाले आहेत. इराण आणि अमेरिकेमधील तणावामुळे भारतासह अनेक देशांना इंधन दरवाढीचा सामना करावा लागला होता. पेट्रोल-डिझेलची टंचाई आणि दरवाढीमुळे देशातील जनतेत नाराजी होती. परंतु आता हाती आलेल्या बातमीमुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

जगभरातील विविध देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले असताना भारतात इंधनाचे दर ३.१ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे २०२२ ते मे २०२६ या कालावधीत भारतात इंधनाचे दर ३.१ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत.

पाकिस्तानपासून अमेरिकेपर्यंत दर वाढले

आकडेवारीचा संदर्भ देत केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या चार वर्षांत पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत ७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. श्रीलंकेत या किमती ६६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तर इटली आणि फ्रान्समध्ये अनुक्रमे ४६ टक्के आणि ४७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अमेरिकेतही इंधनाच्या किमती ३५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. याउलट भारतात मात्र किमती सातत्याने कमी झाल्या आहेत. या चार वर्षांच्या कालावधीत भारतात इंधनाच्या किमतीत ३.१ टक्क्यांची निव्वळ घट नोंदवली गेली आहे.

३.१ टक्क्यांनी दरात घसरण

सरकारने स्पष्ट केले की, पश्चिम आशियातील अलीकडील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७० डॉलरवरून १२२ डॉलरपर्यंत वाढल्या आहेत. या दरवाढीचा फटका जनतेला बसू नये म्हणून सरकारने वेळोवेळी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साईज ड्युटी) प्रति लिटर ३ रुपयांची कपात करणे आणि डिझेलवरील शुल्क शून्य करणे.

जागतिक स्तरावरील किमतींमधील चढ-उतारांमुळे होणाऱ्या धक्क्यापासून जनतेचे संरक्षण करण्यासाठी, सरकारने करकपातीद्वारे स्वतःवर १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा वार्षिक महसुली बोजा स्वीकारला आहे. तसेच देशांतर्गत किरकोळ बाजारात इंधनाचे दर वाढू नयेत यासाठी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अस्थिरतेच्या काळात सरकारी तेल कंपन्यांनीही मोठ्या प्रमाणावर 'अंडर-रिकव्हरीज'चा (खर्चाच्या तुलनेत कमी प्राप्तीचा) भार सोसावा लागत असल्याचं केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटलंय.