खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि जास्त पगाराच्या आधारावर पेन्शन मिळवण्याची अपेक्षा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. बॉम्बे हायकोर्टाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (EPFO) संबंधित प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कंपनीच्या पीएफ ट्रस्टच्या नियमांनुसार जास्त योगदानाची परवानगी नसल्याचं कारण देऊन पात्र कर्मचाऱ्यांचा जास्त पेन्शनसाठीचा अर्ज नाकारता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

१९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या या निर्णयात न्यायालयाने ४० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर सुनावणी केली. यावेळी कर्मचाऱ्यांचे जास्त पेन्शनचे दावे फेटाळणारे EPFO चे आदेश रद्द करण्यात आले. तसेच, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या जॉइंट ऑप्शन अर्जांवर आठ आठवड्यांच्या आत कार्यवाही करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

जास्त पेन्शनसाठी जॉइंट ऑप्शन म्हणजे काय?

जॉइंट ऑप्शन म्हणजे कर्मचारी आणि नियोक्ता यांनी संयुक्तपणे सादर केलेला पर्याय. याच्या माध्यमातून पात्र कर्मचारी लागू नियमांनुसार अधिक वेतनाच्या आधारावर पेन्शनची गणना करण्याची मागणी करू शकतात. पण फक्त जास्त पगार मिळतो म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला जास्त पेन्शन मिळेलच, असे नाही. यासाठी संबंधित योजनेच्या पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

EPFO ने अर्ज का नाकारले होते?

काही कंपन्यांचे स्वतःचे पीएफ ट्रस्ट आहेत. या ट्रस्टच्या नियमांनुसार योगदानासाठी वेतनाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. याच कारणाचा आधार घेत EPFO ने काही कर्मचाऱ्यांचे जास्त पेन्शनसाठीचे अर्ज नाकारले होते. मात्र, कंपनीच्या ट्रस्टचे नियम दाखवून पात्र कर्मचाऱ्यांना EPS अंतर्गत पेन्शनचा पर्याय नाकारता येणार नाही, असा कर्मचाऱ्यांचा युक्तिवाद होता.

सर्व खासगी कर्मचाऱ्यांना जास्त पेन्शन मिळणार का?

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना आपोआप जास्त पेन्शन मिळणार नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यांची पात्रता, पीएफ योगदानाची माहिती, आवश्यक कागदपत्रे आणि लागू नियमांनुसार तपासणी केली जाईल. त्यामुळे जास्त पगाराच्या आधारावर पेन्शन मिळवण्याची इच्छा असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपली पात्रता आणि योगदानाची नोंद तपासणे महत्त्वाचे आहे.