सध्या लोक डिजिटल उपकरणांसोबत इलेक्ट्रिक वाहनांचाही मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहेत. त्यामुळे चार्जिंगच्या सुविधा उपलब्ध असणंही गरजेचं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता नव्या इमारचींमध्ये EV चार्जिंग पॉईंट्स देणं अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे सोसायटीमध्येच इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज करण्याची सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. दरम्यान महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV)वापर वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे.

राज्याच्या EV धोरणाचा भाग म्हणून विद्यमान विकास नियंत्रण नियमांमध्ये (UDCPR) बदल करण्याची मागणी परिवहन विभागाने नगरविकास विभागाकडे केली आहे. त्यामध्ये नव्या इमारतींमध्ये चार्जिंग पॉईंट्स किंवा चार्जिंग केंद्रासाठी पुरेशी जागा आणि सुविधा उपलब्ध नसेल तर बांधकाम प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये, असा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. या बदलांची अंमलबजावणी पुढच्या आर्थिक वर्षापासून होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विद्यमान सोसायट्यांनाही प्रोत्साहन

जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी सरकारी प्रोत्साहनांचा लाभ मिळू शकतो. ५० टक्के रहिवाशांनी चार्जिंग स्टेशनसाठी जागेची मागणी केल्याने सोसायटीने त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणं बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा सुविधांना वीज वितरण कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या प्रोत्साहनांसोबत महानगरपालिका करांमध्ये सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र, चार्जिंग केंद्र उभारण्यासाठी मोठा खर्च हा महत्त्वाचा अडथळा ठरत आहे. १० चार्जिंग पॉईंट्सच्या केंद्रासाठी वितरण पॉईंट (DP) अपग्रेड करण्याचा खर्च ४० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या खर्चात सवलत देण्याची मागणी होत आहे.