EPFO संदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. सरकारने १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) अंतर्गत वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आणि २५,००० रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आता अनिवार्य EPF कव्हरेजच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. सरकारच्या माहिनीनुसार, या निर्णयामुळे १ कोटींपेक्षा जास्त कामगारांना EPFO च्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकतो.
नव्या वेतन मर्यादेमुळे काही कंपन्यांचा EPF योगदानाचा खर्च वाढू शकतो. मात्र, कंपनी स्वत:च्या वैधानिक योगदानाचा खर्च कर्मचाऱ्याच्या ठरलेल्या वैधानिक वेतनातून वजा करू शकत नाही, असं श्रम मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. म्हणजेच, कर्मचाऱ्याचा हिस्सा कंपनीलाच भरावा लागेल.
पात्र कर्मचाऱ्याच्या बेसिक पे आणि DA च्या १२% रकमेचे योगदान EPF मध्ये जातं. नियोक्ताही १२% योगदान करतो. त्यातील ८.३३% हिस्सा कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) आणि उर्वरित हिस्सा EPF मध्ये जमा होतो. त्यामुळे PF मध्ये जमा होणारी रक्कम ही भविष्यातील बचत आणि पेन्शनसाठी महत्त्वाची ठरते.
EPF मध्ये कर्मचाऱ्याचा वाटा वाढल्यास हातात मिळणारा पगार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या PF खात्यात जमा होते. त्यावर व्याज, करसवलत, पेन्शन आणि विम्यासारखे फायदे मिळू शकतात.
दरम्यान, PM विकसित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत पात्र नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी नियोक्त्यांना दरमहा ₹३,००० पर्यंत मदत मिळू शकते. कंपन्यांनी नवीन ₹२५,००० मर्यादेनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांची ओळख, EPF सदस्यत्व, योगदानाची गणना आणि वेळेवर रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे.
₹१५,००० ते ₹२५,००० वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी पुढील सॅलरी स्लिपमध्ये कर्मचारी PF कपात, कंपनीचे योगदान आणि अंतिम इन-हँड पगार या तिन्ही गोष्टी काळजीपूर्वक तपासाव्यात.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.