सिगारेट आणि तंबाखूंचे सेवन करणाऱ्या लोकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकार सिगारेट आणि तंबाखूवरील जीएसटी वाढवण्याचा विचार करत आहे. जीएसटी वाढवल्यामुळे सुट्टा मारणं महागणार आहे. सध्या भारतात सिगारेट आणि तंबाखू या उत्पादनांवर ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी कर लावला जातो. भारत सरकार सिगारेट आणि तंबाखूशी संबंधित इतर उत्पादनांवर भरपाई उपकर काढून GST वाढविण्याचा विचार करत आहे.

सध्या सिगारेट आणि इतर दुसऱ्या उत्पादनांवर सेस (उपकर) आणि इतर करव्यतिरिक्त २८ टक्के जीएसटी लावलं जातं आहे, त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे त्यावर ५३ टक्के कर लागतो. जीएसटी ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि त्यावरील अतिरिक्त अबकारी शुल्क लादणे ही एक सूचना विचारात घेतली जातेय. नुकसान भरपाई उपकर आणि इतर उपकर काढून टाकल्यानंतर महसुलाचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, असाही विचार सरकार करत आहे.

अधिका-यांचे म्हणणे आहे की सरकार नुकसान भरपाई उपकर बदलून दुसरा उपकर लावण्याच्या मनस्थितीत नाहीये. अधिकाऱ्यांच्या मते जीएसटी कौन्सिलचे मंत्रिमंडळ २०२६ नंतर भरपाई उपकराच्या भविष्यावर चर्चा करू शकते. तर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, उपकर प्रभावी मानला जात नाहीये. अहवाल सादर करण्यापूर्वी पॅनेल सर्व पर्यायांचा विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. यानंतर जीएसटी परिषद शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेईल, असेही काही अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.

सरकारला किती मिळतो महसूल

सध्या सिगारेट आणि इतर धूररहित तंबाखू उत्पादने, हानिकारक मानल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर, २८ टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त नुकसान भरपाई उपकर,राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क, मूलभूत उत्पादन शुल्क आकारले जाते. परंतु सिगारेटवर एकूण ५३ टक्के कर आकारणी – जीएसटी आणि इतर शुल्क अजूनही जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केलेल्या ७५ टक्के दरापेक्षा खूपच कमी आहे. सिगारेट आणि पान मसाला यांसह तंबाखू आणि तंबाखूची इतर उत्पादने सरकारच्या कर महसुलात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.

यातून सरकारला २०२२-२३ मध्ये ७२,७८८ कोटी रुपये मिळाले. याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, याबाबतचा दुसरा पर्याय म्हणजे नुकसान भरपाई उपकर बदलून आरोग्य उपकर लावणे हा आहे, परंतु काही राज्ये त्यास अनुकूल नाहीत. केंद्र देखील तत्त्वतः नवीन उपकर आणण्याच्या बाजूने नाहीये. सिगार आणि सिगारेट सारख्या उत्पादनांवर ५ टक्के भरपाई उपकर लावला जातो.

यानंतर प्रत्येक हजार सिगार किंवा सिगारेटवर २०७६ ते ४,१७० रुपये अतिरिक्त विशिष्ट कर आकारला जातो. हा कर सिगारेटची लांबी, फिल्टर आणि त्यांची चव आहे की नाही यावर अवलंबून असतो. जीएसटी कौन्सिलने ओडिशाचे तत्कालीन अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली तंबाखूवर कर आकारणीवर मंत्र्यांचा गट (GoM) स्थापन केला होता. विक्री किंमतीऐवजी उत्पादनाच्या कमाल किरकोळ किंमतीशी जोडले जावे, असा बदल करण्यात यावा अशी सूचना केली होती.