इराण-अमेरिकेच्या सीजफायरच्या निर्णयानंतर अनेक बदल झाले. केंद्र सरकारने एलपीजीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारने एलपीजी सप्लायसाठी नवीन फॉर्म्युला तयार केला आहे. यामुळे एलपीजी वितरणामध्ये महत्त्वाचा बदल होणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे औषध उद्योगापासून ते पोलाद उद्योगांच्या कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मोठ्या प्रणालातील एलपीजी पुरवठ्याबाबत अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्यांना पॅकेज्ड नॉन डॉमेस्टिक एलपीजीच्या ७० टक्के देण्यात आला आहे. यामध्ये नैसर्गिक वायू पुरवठ्याबाबत सुधारणा करणाऱ्या राज्यांना १० टक्के कोटा उपलब्ध करुन दिला जाईल. पाईपद्वारे पीएनजी म्हणजेच नैसर्गिक वायू पुरवठ्याचा विस्तार करणाऱ्या राज्यांना अघिक गॅस मिळणार आहे.

एलपीजीच्या वापरापैकी ७० टक्के पुरवठा केला जाईल

सरकारने औषधनिर्माण, अन्न, पॉलिमर, कृषी, पॅकेजिंग, कलर, युरेनियम, पोलाद, बियाणे, धातून, सिलॅमिक्स या क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात एलपीजी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उद्योगांना मार्च २०२६ पूर्वी एकूण वापराच्या ७० टक्के पुरवठा केला जाईल.

केंद्र सरकारने काय सूचना दिल्या?

केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरणाबाबत आदेश दिले आहे. संबंधित विभागांना गॅसचे वितरण करा, असं सांगितलं आहे. तसेच सुधारणा करणाऱ्या राज्यांना १० टक्के एलपीजीचा लाभ लवकरात लवकर द्यावा. बायोगॅस (CBG) संबंधित राज्य धोरण लवकरच अधिसूचित करा, असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे.