आयुष्यभराची कष्टाची कमाई खर्च करून आपल्या स्वप्नातील घर खरेदी करणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र बिल्डरने ठरलेल्या वेळेत घराचा ताबा न दिल्यास घर खरेदीदारांची मोठी निराशा होते. वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात राहण्यासोबतच होम लोनचा EMI भरावा लागल्याने सर्वसामन्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढू शकतात. जर तुम्हाला ही बिल्डर असाच तंगवत असेल तर घाबरण्याची गरज नाही. रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी अर्थात RERAच्या नियमांमुळे घर खरेदीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाते.

RERAचा सेक्शन 18 काय सांगतो?

RERA कायद्यातील सेक्शन 18 हे घर खरेदीदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बिल्डरने ‘सेल एग्रीमेंट’मध्ये नमूद केलेल्या तारखेपर्यंत फ्लॅट किंवा घराचा ताबा दिला नाही, तर या तरतुदीनुसार बिल्डरला जबाबदार धरले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत घर खरेदीदारांसमोर प्रामुख्याने दोन पर्याय असतात.

1 घराचा ताबा नको असल्यास पैसे परत मिळवण्याचा पर्याय

बिल्डरच्या विलंबनामुळे तुम्हाला आता ते घर घ्यायचे नसेल, तर तुम्ही त्या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊ शकता. अशा परिस्थितीत बिल्डरने तुमच्याकडून घेतलेली संपूर्ण रक्कम ठराविक व्याजासह परत करणे अपेक्षित आहे. साधारणपणे हे व्याज SBI च्या MCLR पेक्षा 2 टक्के अधिक दराने असू शकते. मात्र लागू नियम आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार दर निश्चित होतो.

2 घराचा ताबा घ्यायचा असल्यास घेऊ शकतात अधिकचे व्याज

जर तुम्हाला त्याच प्रकल्पातील घर घ्यायचे असेल आणि ताब्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागत असेल तर बिल्डरकडून विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज किंवा भरपाई मागता येऊ शकते, घराचा प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंत हा हक्क लागू होऊ शकतो.

पैसे परत मिळवण्यासाठी काय करावे?

बिल्डरने पैसे परत करण्यास किंवा विलंबाची भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली, तर तुम्ही थेट आपल्या राज्यातील RERA प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकता. आपल्या राज्याच्या RERAच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येते. तक्रारीसोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असते. यामध्ये अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (BBA) आणि बिल्डरला केलेल्या पेमेंटच्या पावत्या यांचा समावेश होतो. घर खरेदीदार स्वतःही RERAसमोर आपली बाजू मांडू शकतो. मात्र, संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी आणि योग्य पद्धतीने मांडण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील वकिलाची मदत घेणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

तक्रारीची सुनावणी झाल्यानंतर आणि घर खरेदीदाराचा दावा योग्य असल्याचे आढळल्यास, RERAकडून बिल्डरला रिफंड किंवा इतर योग्य दिलासा देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे बिल्डरच्या मनमानी विलंबामुळे त्रस्त असलेल्या घर खरेदीदारांसाठी RERA हा महत्त्वाचा कायदेशीर मार्ग ठरतो.