सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने क्रूड आणि रिफाइंड खाद्यतेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटीमध्ये कपात केली आहे. विशेष म्हणजे, या कपातीचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळावा, यासाठी खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांची MRP कमी करावी, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय खाद्य मंत्रालयाने दिले आहेत.

सरकारच्या निर्णयानुसार, क्रूड सनफ्लॉवर ऑइलवरील बेसिक कस्टम ड्युटी 10 टक्क्यांवरून थेट शून्यावर आणण्यात आली आहे. तर रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑइलवरील शुल्क 32.5 टक्क्यांवरून 22.5 टक्के करण्यात आले आहे. क्रूड सोयाबीन ऑइल आणि क्रूड पाम ऑइलवरील आयात शुल्कही 10 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. याशिवाय रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑइल आणि रिफाइंड पाम ऑइलवरील शुल्क 32.5 टक्क्यांवरून 27.5 टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयात खर्च कमी होऊन खाद्यतेलाच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

आयात शुल्कातील कपातीचा फायदा केवळ कंपन्यांपुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी खाद्य मंत्रालयाने खाद्यतेल उद्योगातील संबंधित संस्थाना अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. कमी झालेल्या आयात शुल्काचा संपूर्ण फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा आणि त्यानुसार खाद्यतेलाच्या MRPमध्ये कपात करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा फायदा ग्राहकांना मिळावा, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्याने घरगुती बजेटवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात खाद्यतेलाच्या दरात काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष बाजारात दर किती कमी होतात, हे कंपन्यांकडून या कपातीचा फायदा कितपत दिला जातो, यावर अवलंबून राहणार आहे.

दरम्यान, Solvent Extractors' Association of India (SEA) नुसार, चालू मार्केटिंग वर्षात भारताचा खाद्यतेल आयात खर्च सुमारे 9 टक्क्यांनी वाढून 1.75 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढलेले आयात प्रमाण आणि रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची स्थिती यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. एकूणच, केंद्राच्या आयात शुल्क कपातीमुळे खाद्यतेलाच्या बाजारभावावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.