आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. 2026 हे वर्ष आता संपण्याच्या जवळ आलंय. त्यामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मनात आठव्या वेतन आयोगाबाबत अनेक प्रश्न आहेत. आयोगाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत नेमकं काय घडलं? आयोग सरकारला आपला अंतिम अहवाल कधी देणार? त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ कधी होणार? असं अनेक प्रश्न सध्या विचारले जातात.
केंद्र सरकारने 17 जानेवारी 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. त्यानंतर 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी आयोगाच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या अटी आणि नियम म्हणजेच टर्म्स ऑफ रिफरन्स (ToR) मंजूर करण्यात आले. यानंतर 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली.
17 जानेवारी 2025- आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा
28 ऑक्टोबर 2025- टर्म्स ऑफ रिफरन्स (ToR) मंजूर
3 नोव्हेंबर 2025- आयोगाची अधिकृत स्थापना
18 महिने- अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेली मुदत
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू आहे. यासाठी आयोगाकडून देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये बैठका घेतल्या जात आहेत. या बैठकांमध्ये सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी संघटना, युनियन आणि पेन्शनधारक यांच्याशी चर्चा केली जाते.
केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. त्याचबरोबर आयोगाच्या कामकाजासाठी टर्म्स ऑफ रिफरन्स (ToR) देखील जारी करण्यात आले. आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आलीये. त्यामुळे आयोगाचा अहवाल मे 2027 च्या आसपास सरकारकडे येण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षभरात आयोगाने वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटना, युनियन आणि पेन्शनधारकांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकांमध्ये पगारवाढ, पेन्शन आणि इतर सुविधांबाबत चर्चा झालीये. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2026 या काळात आयोगाच्या अधिकृत कामकाजाला अधिक वेग आल्याचे पाहायला मिळालंय.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केलीये. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, आयोगाकडून सरकारला अद्याप अंतिम शिफारशी मिळालेल्या नाहीत. तसंच पगारवाढीसाठी किती फिटमेंट फॅक्टर लागू होणार किंवा नवीन वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार, याबाबतही सरकारने कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या (DA) माध्यमातून दिलासा मिळतोय. जुलै 2026 पासून महागाई भत्ता वाढून 63 टक्के झाला आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठकांमध्ये कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक चर्चा फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान मूळ पगाराबाबत होत आहे. कर्मचारी संघटनांनी पुढील मागण्या केल्या आहेत.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करावी
किमान मूळ पगारात वाढ करावी
घरभाडे भत्ता (HRA) वाढवावा
पेन्शनमध्ये सुधारणा करावी
1 जानेवारी 2026 पासून पगारवाढीचा लाभ देऊन थकबाकी (एरियर) द्यावी. पण या मागण्यांवर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यासाठी सरकार आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असेल.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत सध्या सोशल मीडियावर अनेक दावे केले जातात. कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 65 हजार किंवा 69 हजार रुपये होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. त्याचप्रमाणे फिटमेंट फॅक्टर 3 ते 3.83 दरम्यान असण्याची शक्यताही व्यक्त केली जातेय.
पण या आकड्यांबाबत कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागण्या आणि प्रत्यक्षात होणारा निर्णय यामध्ये फरक आहे. सध्या 65 हजार किंवा 69 हजार रुपये किमान मूळ पगार निश्चित झालेला नाही. हे आकडे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांशी संबंधित आहेत.
एकूणच आठव्या वेतन आयोगाच्या कामाला सुरुवात झाली असून कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि सूचनांवर चर्चा सुरू आहे. पण नवीन वेतनश्रेणी, फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढीची तारीख याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आयोगाच्या अंतिम अहवालाची आणि सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.